Sunday, July 15, 2012

आर्थिक सर्वेक्षण : तीन वर्षको तुलनामा चालु वर्ष अर्थतन्त्र विस्तारित

काठमाडौं, असार ३१  तीन वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा अर्थतन्त्रको विस्तार उच्च भएको छ। यो वर्ष पाँच प्रतिशतको लक्ष्य नजिकै आर्थिक वृद्विदर हासिल हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/०६९ मा चालु वर्ष आर्थिक वृद्विदर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। आब ०६७/०६८ मा तीन दशमलव नौ र आब ०६६/०६७ मा चार दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्वि हासिल भएको थियो। 






'कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढेकोले विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्विदर राम्रो हुने देखिएको हो' अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
उर्जा संकट, बैंक कर्जा विस्तारमा सुस्तता, लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणले औद्योगिक उत्पादन अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको उनले बताए। दश वर्षको औषत वृद्विदर ३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्व बनाउन दोहोरो अंकको वृद्विदर आवश्यक रहेको र यसका लागि आधार बनाउनुपर्ने विषयलाई सर्वेक्षणमा चुनौतीका रुपमा राखिएको छ।
वृद्वि दरमा एक तिहाई हिस्सा ओगटने र दुई तिहाई जनसंख्याको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढन नसक्नुलाई सर्वेक्षणमा समस्याका रुपमा लिईएको छ। कृषिलाई भूमि व्यवस्थापन, सिंचाई सुविधा वृद्वि, रासायनिक मल, कृषि औजार, उन्नत बीउ बिजनको सहज उपलव्धता, कृषि कर्जा विस्तार र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याईएको छ।
द्वन्द्वपछि उद्योग क्षेत्रको अवस्था उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि लगानीको अभाव, राजनीतिक संक्रमण, औद्योगिक सम्वनधको असहजताले सफलता हासिल हुन नसकेको टिप्पणी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। आन्तरिक, बाह्य लगानीका स्रोत पहिल्याई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र उद्योग क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक जनश उत्पादन गरी औद्योगिक उत्पादनका बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।
उर्जा संकट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सवैभन्दा ठुलो वाधकको रुपमा देखिएको छ। जलस्रोतको प्रचुरता हुँदाहुँदै पनि उर्जा उपलव्ध हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। छिटो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना पहिचान गरि लगानी बढाउने र नीतिगत अप्ठेरो फुकाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ।
सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। बजेट विनियोजन र खर्च बीचमा सामन्जस्यता नदेखिएको सर्वेक्षणमा छ। पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयासले सफलता नपाएको स्वीकार्दै अर्थले विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिनु आवश्यक भएको बताएको छ।
सरकारी खर्चले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। आयोजनाको संख्या धेरै भएपनि एकीकृत र समन्वयात्मक नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण र खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने सर्वेक्षणमा छ।
विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध, बन्द, हड्ताल लगायतका समस्याले अपेक्षा अनुरुप प्रतिफल मुलुकले पाउन सकेको छैन। राजनीतिक तरलता कायम रहेको समयमा यस्तो समस्या बढि हुने भएकोले राजनीतिक सहमतिमा नै विकास आयोजनाको अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिईएको छ।
राजनीतिक संक्रमण चाँडो टुङयाई मुलुकका सवै पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर आर्थिक विकासका कार्यलाई सहज ढंगले अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि सरकारले नै औंल्याएको छ।
देशभित्र रोजगारी सृजना हुन नसकेकोले विदेशीने युवा, युवतिको संख्या बढ्दो छ। मुलुकलाई रेमिट्यान्स प्राप्त भएपनि श्रमशत्तिलाई पर्याप्त रोजगारीको अवसर दिलाउने विषय मुलुकका लागि ठुलो चुनौति बनेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुसँगको बढ्दो तरलता, लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान नहुनु, कर्जा र निक्षेपको व्याजदरमा ठुलो भिन्नता चुनौतिका रुपमा देखिएकोले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिईएको छ ।
वैदेशीक व्यापार घाटा बढिरहेको छ। निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्विसँगै उपभोग संरचनामा आएको परिवर्तनले आयात र व्यापार घाटा बढिरहेको हो। यसलाई कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु, सेवाको प्रर्वद्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणमा औंल्याईएको छ।
पर्यटकिय पुर्वाधारको विकास र गुणस्तरिय पर्यटकको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको व्यवस्था गर्ने विषय चुनौतीका रुपमा रहेको छ।
मुलुकभर भौतिक पुर्वाधारको विकास सामानुपातिक रुपमा हुन सकेको छैन। सवै जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायात पुग्न सकेको छैन। अन्य पुर्वाधार पनि शहरति बढि र गाउँमा कम छन्। यस्ता पुर्वाधारको समानुपातिक विकासका लागि सर्वेक्षणमा सुझाव दिईएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार लम्बिदो राजनीतिक संक्रमण, मौलाउँदो दण्डहिनता, कमजोर शुसासन लगायतका कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको सरकारले स्वीकारेको छ। सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्वि गरि सर्वसाधारणलाई सरल र सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिइएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment

No comments:

Post a Comment