Thursday, July 12, 2012

भ्रष्टाचार रोक

सम्पादकीय
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण जतिजति लम्बिँदै गएको छ, उति नै कर्मचारी प्रशासन नियन्त्रणहीन बन्दै गएका संकेत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले  प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताएका थिए, तर त्यसको केही समय नबित्दै उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका तथ्य बाहिर आए । अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन र प्रहरीलगायतका विभिन्न निकायमा सरुवा–बढुवाका नाममा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको समाचार बाहिर आइरहेकै छन् । अगुवाले नै बाटो बिराएको आर्थिक अनियमितता बढेका हुन् । विद्यमान राजनीतिक संक्रमण र बढ्दो दण्डहीनताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव मौलाउन गएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । कर्मचारी संयन्त्रको मात्र भरमा चलिरहेको यो निकायले पनि पछिल्ला समयमा जनशक्तिको अभावजस्ता कारण देखाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको आफ्नो छानबिनलाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन । सोही प्रकृतिको काम गर्ने अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले के काम गर्छ, यसको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने विषयमा धेरैलाई ज्ञानसमेत छैन । हिजोआज यो निकायले केही टेलिभिजन विज्ञापन बनाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने प्रयास मात्र गरिरहेको छ ।
अहिले टेलिभिजन विज्ञापन बनाएर काम देखाएजस्तो गर्नेमात्र होइन । व्यावहारिक धरातलमा अधिक भ्रष्टाचार हुने निकायमा गएर तिनको अनुगमन गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर अनुचित लाभ उठाउनेलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने गरियो भने मात्र ‘भ्रष्टाचारविरोधी शून्य सहनशीलता’जस्ता नाराहरूको सार्थकता रहन जान्छ ।  
नेपालका सतप्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू दर्ता गर्ने निकायका रूपमा रहँदै आएको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय बिगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका मामिलामा बद्नामित रहँदै आएकामा अहिले खुलेआम सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम बढ्नु र यसबारे जानकारी सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरू मौन बस्नु साँच्चै नै बिडम्बनाको कुरा हो । यस्ता निकायले कुनै पनि कुराको उजुरी परेपछि मात्र बल्ल छानबिन गरौंला भनेर निच मारेर बस्नु हुँदैन । सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएका जानकारी आफैंमा सार्वजनिक उजुरीभन्दा कम हुँदैनन्, अझ बढी नै आधार लिन सकिने पनि हुन्छन् । निमित्त कम्पनी रजिस्टार आफंै संलग्न भएर सेवाग्राहीलाई झुलाउने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरी ‘घूस’ माग्ने क्रियाकलापविरुद्ध अधिकार सम्पन्न निकायहरू तत्कालै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ सूचकमा नेपाल १०७ औं स्थानमा छ, समग्र गत वर्षको तुलनामा तीन अंकले सुधार भएको देखिए पनि व्यावसाय थाल्ने सूचीमा पाँच अंकले तल ओर्लनुमा यस्तै कारकहरू जिम्मेबार छन् । यो सूचकअनुसार नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न २९ दिन लाग्छ भने सातवटा प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा उद्योग विभागबाट स्वीकृतिका लागि १५ दिनसम्म लाग्ने र कम्पनीको पुँजीअनुसार ४ हजार ५ सयसम्म शुल्क लाग्ने यो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको भए पनि  हुँदै नभएका त्रुटिहरू झिकेर महिनौं कागजपत्र झुलाइदिने, अनावश्यक रूपमा बाह्य स्वीकृति शुल्क लिने गरिएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् । कार्यालयको गेटैदेखि दलालहरूको भीडले कम्पनी दर्ता गर्न जानेलाई घेरिसकेको हुन्छ । यही कुरा मालपोत, यातायातजस्ता अन्य निकायमा पनि लागू हुन्छ ।
विगतमा केही समय एकीकृत माओवादीको वाईसीएल र एमालेको युथफोर्सले यस्ता निकायमा निगरानी राखेका समाचार पनि बाहिर आएका थिए, तर ती सबै सञ्चारमाध्यममा मात्र समित रहे । सम्बद्ध निकायले गम्भीर रूपमा लिई अनुसन्धान गरेनन् । जनस्तरमा गरिने विरोध त छँदैछ, भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरू आफैं जागरुक भएर अहिलेको संक्रमणकालमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनै पर्छ ।

No comments:

Post a Comment