विदेशी उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख डलर पु-याइने
नीति अन्तिम चरणमा
निरु अर्यालकाठमाडौं, २१ असार-
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर कम पुँजीका उद्योग बढी
आउन थालेपछि उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा
बढाउने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर
पु¥याउने प्रस्ताव विभागको छ । हालसम्म वैदेशिक लगानीका उद्योगले न्यूनतम
२० हजार डलर स्थिर पुँजी लगाए पुग्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक लगानी भन्दै आउने उद्योगको उद्देश्य भिसामात्रै भएको र यस्ता
उद्योगले सरकारी आकांक्षा पूरा नहुने भन्दै विभागले स्थिर पुँजीको सीमा
बढाउन लागेको हो ।
“हालको अवस्थामा २० हजार डलरले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढ्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ नीतिमा स्थिर पुँजी कम्तीमा पनि १ लाख डलर पु¥याउन लागेका हौं,” विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “तर, यो विषय हालसम्म छलफलकै क्रममा छ ।”
विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । यही नीतिमा न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
२०४९ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्थिर पुँजी २० हजार डलर कायम गरेको थियो । “यो व्यवस्थापछि नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग आएका हुन्,” राजवंशीले भने, “तर २०५६ यता आंैलामा गनिनेबाहेक अरु उद्योग आउन सकेनन् ।”
सीमा बढाउने विषयमा उद्योगी सकारात्मक देखिएका छन् । विभागका अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन थालेदेखि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीमा दर्ता भएका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका अधिकांश उद्योगबाट २० हजार डलरभन्दा बढी लगानी आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । “चिनियाँले सानो लगानीमा होटल, रेस्टुराँमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि त्यहाँबाट ठूलो लगानी आउन सकेको छैन,” राजवंशीले भने ।
विभागका अनुसार भारतका उद्योगको लगानी ३४ अर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यही अनुपातमा दर्ता भएका चिनियाँ उद्योगको लगानी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरमात्र छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले लगानी वर्षलाई दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने प्रस्ताब निजी क्षेत्रबाटै आएको जानकारी उनले दिए ।
नेपालमा विदेशी उद्योग खोल्ने र विभिन्न किसिमका आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने विदेशीको संख्या बढेपछि सरकार नयाँ नीतिको गृहकार्यमा जुटेको हो । “आफ्नो मुलुकमा बेरोजगार भत्ता खाने विदेशी युवाहरू आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि पनि नेपाल आउने गरेको देखियो,” ठाकुरले भने, “न्यूनतम लगानीको सीमा बढाउँदा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।”
“हालको अवस्थामा २० हजार डलरले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढ्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ नीतिमा स्थिर पुँजी कम्तीमा पनि १ लाख डलर पु¥याउन लागेका हौं,” विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “तर, यो विषय हालसम्म छलफलकै क्रममा छ ।”
विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । यही नीतिमा न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
२०४९ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्थिर पुँजी २० हजार डलर कायम गरेको थियो । “यो व्यवस्थापछि नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग आएका हुन्,” राजवंशीले भने, “तर २०५६ यता आंैलामा गनिनेबाहेक अरु उद्योग आउन सकेनन् ।”
सीमा बढाउने विषयमा उद्योगी सकारात्मक देखिएका छन् । विभागका अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन थालेदेखि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीमा दर्ता भएका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका अधिकांश उद्योगबाट २० हजार डलरभन्दा बढी लगानी आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । “चिनियाँले सानो लगानीमा होटल, रेस्टुराँमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि त्यहाँबाट ठूलो लगानी आउन सकेको छैन,” राजवंशीले भने ।
विभागका अनुसार भारतका उद्योगको लगानी ३४ अर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यही अनुपातमा दर्ता भएका चिनियाँ उद्योगको लगानी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरमात्र छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले लगानी वर्षलाई दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने प्रस्ताब निजी क्षेत्रबाटै आएको जानकारी उनले दिए ।
नेपालमा विदेशी उद्योग खोल्ने र विभिन्न किसिमका आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने विदेशीको संख्या बढेपछि सरकार नयाँ नीतिको गृहकार्यमा जुटेको हो । “आफ्नो मुलुकमा बेरोजगार भत्ता खाने विदेशी युवाहरू आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि पनि नेपाल आउने गरेको देखियो,” ठाकुरले भने, “न्यूनतम लगानीको सीमा बढाउँदा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।”
Comments
Post a Comment