Friday, July 6, 2012

विदेशी उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख डलर पु-याइने

नीति अन्तिम चरणमा

निरु अर्याल
काठमाडौं, २१ असार- 
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर कम पुँजीका उद्योग बढी आउन थालेपछि उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रस्ताव विभागको छ । हालसम्म वैदेशिक लगानीका उद्योगले न्यूनतम २० हजार डलर स्थिर पुँजी लगाए पुग्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक लगानी भन्दै आउने उद्योगको उद्देश्य भिसामात्रै भएको र यस्ता उद्योगले सरकारी आकांक्षा पूरा नहुने भन्दै विभागले स्थिर पुँजीको सीमा बढाउन लागेको हो ।
“हालको अवस्थामा २० हजार डलरले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढ्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ नीतिमा स्थिर पुँजी कम्तीमा पनि १ लाख डलर पु¥याउन लागेका हौं,” विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “तर, यो विषय हालसम्म छलफलकै क्रममा छ ।”
विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । यही नीतिमा न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
२०४९ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्थिर पुँजी २० हजार डलर कायम गरेको थियो । “यो व्यवस्थापछि नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग आएका हुन्,” राजवंशीले भने, “तर २०५६ यता आंैलामा गनिनेबाहेक अरु उद्योग आउन सकेनन् ।”
सीमा बढाउने विषयमा उद्योगी सकारात्मक देखिएका छन् । विभागका अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन थालेदेखि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीमा दर्ता भएका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका अधिकांश उद्योगबाट २० हजार डलरभन्दा बढी लगानी आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । “चिनियाँले सानो लगानीमा होटल, रेस्टुराँमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि त्यहाँबाट ठूलो लगानी आउन सकेको छैन,” राजवंशीले भने ।
विभागका अनुसार भारतका उद्योगको लगानी ३४ अर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यही अनुपातमा दर्ता भएका चिनियाँ उद्योगको लगानी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरमात्र छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले लगानी वर्षलाई दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने प्रस्ताब निजी क्षेत्रबाटै आएको जानकारी उनले दिए ।
नेपालमा विदेशी उद्योग खोल्ने र विभिन्न किसिमका आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने विदेशीको संख्या बढेपछि सरकार नयाँ नीतिको गृहकार्यमा जुटेको हो । “आफ्नो मुलुकमा बेरोजगार भत्ता खाने विदेशी युवाहरू आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि पनि नेपाल आउने गरेको देखियो,” ठाकुरले भने, “न्यूनतम लगानीको सीमा बढाउँदा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।”
 

niru@karobardaily.com

No comments:

Post a Comment