मदिरा आयातमा वार्षिक ४ अर्ब

 निरु अर्याल
काठमाडौं, १२ असार- विदेशी ‘ब्रान्डेड’ मदिराका लागि नेपालबाट सरदर वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । उच्च गुणस्तरीय मदिरा (रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, ब्लु लेबल, वाइनलगायत)मा यो रकम बिदेसिन्छ ।
नेपालमा स्टकटल्यान्ड, भारत, चीन र फ्रान्सलगायत मुलुकबाट वार्षिक करिब १ लाख २० हजार कार्टुन मदिरा आयात हुने गरेको छ । नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अनुसार आयातीत एक कार्टुनको सरदर मूल्य ३६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
यसबाहेक नेपालमा कच्चापदार्थ आयात गरी वार्षिक करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको संघ अध्यक्ष देवीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । स्वदेशमै उत्पादित मदिराका लागि पनि बाह्य मुलुकबाट कच्चापदार्थ आयात हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार धेरै मदिरा स्कटल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीबाट आउँछन् । भारत, चीनजस्ता छिमेकी मुलुकबाट पनि नेपालमा मदिरा भित्रिन्छन् । “आयातीतभन्दा स्वदेशी मदिराको बजार अत्यधिक छ,” घिमिरेले भने, “अर्बौंको अवैध मदिरासमेत कारोबार हुन्छ ।”
संघका अनुसार नेपालमै ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुन्छ । ४ अर्ब बराबरकै मध्यम र २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कम गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुन्छ ।
नेपालमा मदिराको उद्योग खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण उत्पादन हुन नसकेर आयात भएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट बनेको खुकुरी बियर १३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । “आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून छ,” उनले भने, “मदिरा उद्योग दर्तामा लगाइएको प्रतिबन्द फुकुवा गरे नेपाली मदिराको निर्यात धेरै बढ्नसक्छ,” उनले भने ।
सरकारले २०५८ मा केही समयका लागि भन्दै नयाँ मदिरा उद्योग दर्तामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । झन्डै तीन वर्षअघि जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा उत्पादन हुने एैंसेलु, चौतारी, स्याउ, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ह्विस्की बनाउन सकिने भन्दै सरकारले फलफूलमा आधारित उद्योग दर्तामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
“नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगको लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बढेको हो,” उनले भने, “मदिराको नियमन गर्ने प्रभावकारी नीति नआउनु पनि कारक हो ।”
घिमिरेका अनुसार ४२ उद्योगले वैधानिक रूपमा मदिराको उत्पादन तथा बिक्री गर्छन् । ठूला र मझौला उद्योगको संख्या १५ रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । यीबाहेक २७ वटा उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन् ।
“अहिलेसम्म ठूला–साना गरी जम्मा ४२ वटा उद्योगमात्र नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालित छन्,” उनले भने, “यीबाहेक अवैध रूपमा कारोबार गर्ने समूह पनि धेरै छन् ।” उनका अनुसार यी उद्योगले वार्षिक सरदर ३० करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक