४८ निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान सिफारिस
निरु अर्याल
काठमाडौं, ११ असार- उद्योग विभागले स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गर्ने ४८ उद्योगलाई नगद अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।
विभागले कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने ४८ उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ४ प्रतिशत नगद सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको हो ।
निवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन गरी असारको पहिलो सातासम्म ४८ उद्योगलाई नगद अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए । उनका अनुसार सिफारिस गरिएकामा दाल, कार्पेट, छालाजन्य, कफी, टेक्सटाइल, चाउचाउ, चोकर, कपडा र पश्मिना उद्योग छन् । “आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले निर्यात व्यापार बर्सेनि खस्कँदै गएपछि अनुदानको सिफारिस गरिएको हो,” उनले भने ।
विभागमा अहिलेसम्म ९६ उद्योगले अनुदान माग गर्दै निवेदन दिएको राजवंशीले बताए । “विभागमा परेका निवेदन र निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले यी उद्योगलाई सहुलियतका लागि सिफारिस गरेका हौं,” उनले भने, “अन्य ४८ उद्योगलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा टुंगो लगाउनेछौं ।”
विभागले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मापदण्ड बनाएको थियो । यो कार्यविधिलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि विभागले अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।
नगद सहुलियतका लागि बनाइएको कार्यविधिमा निर्यातबाट आएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा उद्योगलाई २ प्रतिशत बराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निकासी गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यो अनुदान भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा निर्यात गरेका सबै निकासीजन्य उद्योगले नगद सहुलियत पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपालमा परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
“नेपाली कच्चा पदार्थबाटै निर्माण गरिएका निर्यातजन्य वस्तुले शतप्रतिशत नगद अनुदान पाउनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,” राजवंशीले भने, “दाल, चिया, कफी हातेकागजजस्ता उद्योगले शतप्रतिशतसम्मको अनुदान पाएका छन् ।”
उनका अनुसार बैंकले दिने सहुलियतको रकम अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेटबापत राष्ट्र बैक खातामा पठाउने गर्छ । सहुलियतका लागि निर्यातकर्ताले सामान निकासी गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा पठाउने र कागजातहरू विभागमा जम्मा गरेपछि आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा दिइने राजवंशीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि आधारमा नगद अनुदान वृद्धि हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि धेरै र आयातीतको कम हुने विभागले जनाएको छ
।
निवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन गरी असारको पहिलो सातासम्म ४८ उद्योगलाई नगद अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए । उनका अनुसार सिफारिस गरिएकामा दाल, कार्पेट, छालाजन्य, कफी, टेक्सटाइल, चाउचाउ, चोकर, कपडा र पश्मिना उद्योग छन् । “आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले निर्यात व्यापार बर्सेनि खस्कँदै गएपछि अनुदानको सिफारिस गरिएको हो,” उनले भने ।
विभागमा अहिलेसम्म ९६ उद्योगले अनुदान माग गर्दै निवेदन दिएको राजवंशीले बताए । “विभागमा परेका निवेदन र निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले यी उद्योगलाई सहुलियतका लागि सिफारिस गरेका हौं,” उनले भने, “अन्य ४८ उद्योगलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा टुंगो लगाउनेछौं ।”
विभागले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मापदण्ड बनाएको थियो । यो कार्यविधिलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि विभागले अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।
नगद सहुलियतका लागि बनाइएको कार्यविधिमा निर्यातबाट आएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा उद्योगलाई २ प्रतिशत बराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निकासी गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यो अनुदान भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा निर्यात गरेका सबै निकासीजन्य उद्योगले नगद सहुलियत पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपालमा परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
“नेपाली कच्चा पदार्थबाटै निर्माण गरिएका निर्यातजन्य वस्तुले शतप्रतिशत नगद अनुदान पाउनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,” राजवंशीले भने, “दाल, चिया, कफी हातेकागजजस्ता उद्योगले शतप्रतिशतसम्मको अनुदान पाएका छन् ।”
उनका अनुसार बैंकले दिने सहुलियतको रकम अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेटबापत राष्ट्र बैक खातामा पठाउने गर्छ । सहुलियतका लागि निर्यातकर्ताले सामान निकासी गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा पठाउने र कागजातहरू विभागमा जम्मा गरेपछि आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा दिइने राजवंशीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि आधारमा नगद अनुदान वृद्धि हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि धेरै र आयातीतको कम हुने विभागले जनाएको छ
।
Comments
Post a Comment