बीस वर्षमा ३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण

२८ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सरकारको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीद्वारा विस्थापित गर्दै सरकारी खर्चलाई प्रतिफल बनाउने उद्देश्यले निजीकरण थालिएयता हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ३० सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर विक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रिया अपनाई विनिवेश गरिएको तथ्याङ्क सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये हाल ११ संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी बन्द वा सञ्चालनमा नरहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०७१ मा उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका ११ वटा निजीकृत संस्थानहरूमध्ये पाँच संस्थाको कार्यसञ्चालन मात्र राम्रो रही नाफा आर्जन गर्न सक्षम रहेका छन् । आव २०६९/७० मा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छैन भने निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन भई निजीकरणको मोडालिटी तयार भएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार निजीकरणक लागि नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन गर्ने कार्य अघि बढेको छ । त्यस्तै हेटौंडा कपडाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा नआएको नेपाल मेटल कम्पनी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । निजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत एकरूपता नहुनु, कहिल्यै नसकिने विघटन, कमजोर अनुगमन, जग्गा अतिक्रमण, न्यायिक निकायमा गएका विषय, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाई, समायोजन हिसाब मिलान, निजी क्षेत्रको विकास र लगानीको वातावरणमा पर्याप्त मात्रामा सुधार नहुनुलगायतका चुनौती देखापरेका छन् । निजीकरण, खारेजी तथा विघटनयता मुलुकमा अझै ३७ संस्थान सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् र त्यसमध्ये १९ वटा खुद नाफामा र १७ वटा खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् ।