आयकर छुटको प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई तानेन

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ साउन- सरकारले ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको आयकर छुटको प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले भने ‘हावादारी’को संज्ञा दिएको छ । ५ सय रोजगारी दिने वा १ अर्ब लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको तर्क व्यवसायीको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले २ अर्बसम्म लगानी गरे यो सुविधा पाउने घोषणा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा गरेका छन् । कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूरै र थप ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने फरक मत राखेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “यो निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिएको छु भनेर सरकारले भन्ने कुरामात्र हो, यसले लगानी बढाउने सम्भावना छैन ।” सरकारले १ अर्बको सीमा सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिने भएकाले यो सुविधा लिनबाट ठूला होटलसमेत बञ्चित हुनेछन् । २ अर्बभन्दा बढी लगानी पाँचतारे होटलमा मात्र हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ५ वर्षसम्म बैंकको ब्याज तिर्ने र सञ्चालन खर्च पनि उच्च हुने भएकाले सञ्चालन मुनाफा नै नहुने हुँदा आयकर छुटले कुनै फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ छ । “५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगले १ अर्ब लगानी नै गर्दैनन्,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “जनशक्ति कम उपयोग होस् भनेरै प्रविधिमा लगानी बढी गरिन्छ, त्यसैले यो प्रावधान आफैंमा अमिल्दो छ ।” उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले फाइदा उठाउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि अन्य पूर्वाधार यथावत् रहेका अवस्थामा आयकर छुटको प्रावधानले मात्र प्रभाव पार्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । “लगानी र रोजगारी दुबै क्षेत्रमा अपवादबाहेक यो मिल्नै सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन पूर्णतया असम्भव छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालमा ५ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगमा स्पिनिङ मिल्स, जुट उद्योगजस्ता रहे पनि हाल यी उद्योग छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थलिएका छन् । अहिले चलिरहेका स्पिनिङ मिल र जुट उद्योग दुवै सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला सरकारी घोषणाको भर परेर यस्ता उद्योग स्थापना नै हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा पनि श्रेष्ठद्वयको तर्कसँग सहमत छन् । बजेटले ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सुविधा दिने भने पनि यो कार्यान्वयन असम्भव भएको उनी बताउँछन् । “यस्तो सुविधाले लगानी बढ्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “असम्भव छ ।” ५ सयलाई रोजगारी दिने १÷२ वटा स्पिनिङ मिलबाहेक अरु नभएको उदाहरण दिँदै उनले यो क्षेत्रमा थप ठूलो लगानी आउन नसक्ने जिकिर गरे । “अहिलेको मुख्य सम्भावित क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो र यसमा पनि ५ सय प्रत्यक्ष रोजगारी पु¥याउन अलि असम्भवै छ,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदासम्म यसबाट खासै उद्योगधन्दामा लगानी आउने अवस्था छैन ।” सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि १ अर्ब लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । “त्यस्तो खालका ४÷५ वटा उद्योगको लगानी गणना गर्दा पनि १ अर्ब पुगेको देखिएन,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “जसले १ अर्ब लगानी गर्छ, उसले जनशक्ति बढाउनका लागि होइन, प्रविधिमा लगानी गर्छ ।”

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन