Wednesday, July 30, 2014

आयकर छुटको प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई तानेन

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ साउन- सरकारले ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको आयकर छुटको प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले भने ‘हावादारी’को संज्ञा दिएको छ । ५ सय रोजगारी दिने वा १ अर्ब लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको तर्क व्यवसायीको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले २ अर्बसम्म लगानी गरे यो सुविधा पाउने घोषणा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा गरेका छन् । कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूरै र थप ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने फरक मत राखेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “यो निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिएको छु भनेर सरकारले भन्ने कुरामात्र हो, यसले लगानी बढाउने सम्भावना छैन ।” सरकारले १ अर्बको सीमा सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिने भएकाले यो सुविधा लिनबाट ठूला होटलसमेत बञ्चित हुनेछन् । २ अर्बभन्दा बढी लगानी पाँचतारे होटलमा मात्र हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ५ वर्षसम्म बैंकको ब्याज तिर्ने र सञ्चालन खर्च पनि उच्च हुने भएकाले सञ्चालन मुनाफा नै नहुने हुँदा आयकर छुटले कुनै फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ छ । “५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगले १ अर्ब लगानी नै गर्दैनन्,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “जनशक्ति कम उपयोग होस् भनेरै प्रविधिमा लगानी बढी गरिन्छ, त्यसैले यो प्रावधान आफैंमा अमिल्दो छ ।” उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले फाइदा उठाउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि अन्य पूर्वाधार यथावत् रहेका अवस्थामा आयकर छुटको प्रावधानले मात्र प्रभाव पार्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । “लगानी र रोजगारी दुबै क्षेत्रमा अपवादबाहेक यो मिल्नै सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन पूर्णतया असम्भव छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालमा ५ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगमा स्पिनिङ मिल्स, जुट उद्योगजस्ता रहे पनि हाल यी उद्योग छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थलिएका छन् । अहिले चलिरहेका स्पिनिङ मिल र जुट उद्योग दुवै सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला सरकारी घोषणाको भर परेर यस्ता उद्योग स्थापना नै हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा पनि श्रेष्ठद्वयको तर्कसँग सहमत छन् । बजेटले ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सुविधा दिने भने पनि यो कार्यान्वयन असम्भव भएको उनी बताउँछन् । “यस्तो सुविधाले लगानी बढ्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “असम्भव छ ।” ५ सयलाई रोजगारी दिने १÷२ वटा स्पिनिङ मिलबाहेक अरु नभएको उदाहरण दिँदै उनले यो क्षेत्रमा थप ठूलो लगानी आउन नसक्ने जिकिर गरे । “अहिलेको मुख्य सम्भावित क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो र यसमा पनि ५ सय प्रत्यक्ष रोजगारी पु¥याउन अलि असम्भवै छ,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदासम्म यसबाट खासै उद्योगधन्दामा लगानी आउने अवस्था छैन ।” सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि १ अर्ब लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । “त्यस्तो खालका ४÷५ वटा उद्योगको लगानी गणना गर्दा पनि १ अर्ब पुगेको देखिएन,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “जसले १ अर्ब लगानी गर्छ, उसले जनशक्ति बढाउनका लागि होइन, प्रविधिमा लगानी गर्छ ।”

No comments:

Post a Comment