Thursday, October 16, 2014

श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाले जुटायो श्रम ऐनमा सहमति

काठमाडौं, २८ असोज- राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला रोजगारदाता र श्रमिकहरू प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनमा सहमति जुटाउन सफल भएका छन् । श्रम लचलकता र सामाजिक सुरक्षासहितको नयाँ श्रम ऐन ल्याउन रोजगारदाता र ट्रेड युनियन अन्ततः सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले भनेजस्तै यो ‘ऐतिहासिक’ सहमतिले नेपालमा वर्षौंदेखिको श्रम विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहमतिमा श्रम ऐन ल्याउने करिब २ वर्षदेखिको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका शब्दमा यो रोजगारदाता र मजदुर कुनै पक्षको हार वा जित नभई दुवै पक्षको जित (विन–विन)को अवस्था हो । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले पनि गोल्छाको भनाइलाई समर्थन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूहरू एकै ठाउँमा उभिएको प्रतिक्रिया दिए । “मजदुरले पनि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्,” उनले भने, “यो सहमतिले राजनीतिक दललाई पनि मिल्न दबाब दिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख समस्याको चर्चा गर्दा ऊर्जा अभाव र श्रम समस्या सधैं अगाडि आउने गर्दथे । नयाँ श्रम ऐनमा भएको सहमतिले नेपालमा श्रममैत्री वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ०७१’ मा रहेका २ दर्जन असहमतिका बुँदा अब २ वटामा झरेका छन् र यी विवाद समाधान श्रम मन्त्रालयले आफ्नो विवेकका आधारमा गर्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा विभिन्न वस्तुगत संघहरूसमेतको सहभागिता रहेको कार्यदल तथा १२ ट्रेड युनियनको सहमतिमा बन्न लागेको श्रम ऐनमा अब निश्चय नै अपनत्वको विवाद रहनेछैन । पहिले श्रमसम्बन्धी विषयमा हुने सहमति एउटा पक्षले गरे अर्कोले अस्वीकार गर्ने अवस्था थियो । सहमतिअनुसार मजदुरका लागि स्थापना गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत तथा मजदुरको ११ प्रतिशत योगदान रहनेछ । यो कोषको रकम मजदुरकै हकहित तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुनेछ । कोष स्थापना भएपछि यसमा मुलुकका ५० लाख मजदुरको वार्षिक करिब १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम रहनेछ । यो कोषबाट रोजगारीमा रहँदा र रोजगारी गुमेपछि पनि उनीहरूले निश्चित रकम प्राप्त गर्नेछन् । ऐनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेकै अब मजदुरहरू अस्थायी वा स्थायी रहनेछैनन् र कामको प्रकृतिका आधारमा उनीहरूको वर्गीकरण हुनेछ । अब मजदुरहरू नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण हुनेछन् । यद्यपि, काम सुरु गरेको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाता श्रम लचकताका सन्दर्भमा समेत लचिलो भएका छन् । व्यवसायीले माग्दै आएको तर मजदुरले सधैं विरोध गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’मा मध्यमार्गी बाटो रोजिएको छ । उत्पादन कटौती गर्दा वा अनुशासनको कारण देखाएर रोजगारदाताले मजदुर कटौती गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, कम्पनी मर्ज भएमा पनि रोजगारी कटौती गर्न सकिनेछ । मजदुरलाई जगेडामा राख्न सकिने, प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउन सकिने, आंशिक र तालिमी श्रमिक राख्न पाइनेजस्ता लचकता रोजगारदाताले प्राप्त गरेका छन् । ऐनमा सहमतिका लागि श्रम मन्त्रालयको मध्यस्थतामा रोजगारदाता र मजदुरका ५÷५ जनासम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर सहमति जुटाएको हो । हाल हड्ताल वा तालाबन्दी अवधिको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा भने यी २ पक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । क्षेत्रगत आधारमा भएका सामूहिक बार्गेनिङ सबै उद्योगमा लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसमा मन्त्रालयले विवेक प्रयोग गरेर ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । ऐनमा भएको सहमतिले स्वदेशी लगानीकर्ता त उत्साहित छन् नै, यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको नयाँ श्रम ऐन बल्ल विश्वव्यापी मापदण्डको भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि यो कोसेढुंगा हुनसक्ने गोल्छा बताउँछन् । “यो सहमति आउने दिनका लागि शुभसंकेत हो,” उनी भन्छन् ।

No comments:

Post a Comment