प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने तयारी
काठमाडौ, आश्विन २५ - सरकारले प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने तयारी सुरु गरेको छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको झोला उत्पादन गर्ने उद्योगमा रूपान्तरण गरी रोक लगाउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । बिनाअध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी सरकारले हचुवाका भरमा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट भने विरोध भएको छ । मन्त्रालयका वातावरण तथा प्रविधि महाशाखाका सहसचिव ऋषि कोइरालाका अनुसार अध्ययनपछि मात्रै उक्त विषयमा टुंगो लाग्ने छ ।
'प्लास्टिकबाट कपडाको झोला उत्पादन भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'यसबारे बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको बनाउनेभन्दा पनि वातावरणमैत्री झोला उत्पादन गर्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।' उक्त कार्यक्रममा प्लास्टिकबाहेक जुनकुनै प्रकृतिको झोला उत्पादन हुन सक्ने उनले बताए । त्यसको अध्ययनका लागि उद्योगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ ।
'अध्ययनका लागि रकम आएको छैन,' उनले भने, 'प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले अन्य प्रकृतिको झोला उत्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नसक्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्नेबारे बृहत् अध्ययन हुनुपर्छ ।' खासगरी प्लास्टिकका झोला उत्पादनमै रोक लगाउनुपर्ने प्रकृतिको निर्देशन व्यवस्थापिका संसदो वातावरण संरक्षण समितिबाट भएपछि उद्योग मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आउँदो वैशाखबाटै मुलुकभर प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारको भित्री तयारी छ ।
उक्त निर्देशनबमोजिम अध्ययन कार्यका लागि 'टीओआर' सहित कार्यान्वयन योजना र बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । 'सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि सम्बन्धित महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो,' उनले भनिन् । प्लास्टिक उत्पादन संघले भने सरकारको उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ । 'प्लास्टिकजन्य फोहोर सामग्रीको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा प्लास्टिकका झोला उत्पादक अञ्जन श्रेष्ठले भने, 'यो गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खेतीका आधारमा सरकारले हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्यायो ।'
उत्पादन संघका अनुसार वैधानिक रूपमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या तीन सय छन् । करिब एक सय उद्याेगले घर घरबाट अवैध रूपमा प्लास्टिकका झोला उत्पादन गरिरहेका छन् । 'मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम एकलौटी निर्णयबाट हो । हाम्राे कुरा नै सुनेको छैन,' संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, 'सर्वोच्च अदालतले समेत बृहत् अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगेरमा मात्रै बेचबिखन तथा उपभोगका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न आदेश दिइसकेको छ । आदेशको मर्मविपरीत सरकारबाट आएको निर्णय हचुवा हो ।'
उनका अनुसार सर्वोच्चले उक्त निर्णय ०६१ मंसिरमा गरेको हो । त्यसबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम सरकारले नगरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चले गत साल पनि वैज्ञानिक, रासायनशास्त्री, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी अधिकारी सम्मिलित एक प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी त्यसको सुझावको आधारमा निर्णयमा पुग्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 'फेरि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोग गरे फोहोरमैला ऐनअनुसार कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो,' उनले भने, 'फेरि पनि अदालतले पुरानै आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन आदेश दियो । अहिले पनि रोक लगाउने कार्यक्रम आयो । सरकारले लगानी खतरामा पार्न खोजेको देखिन्छ ।'
उनका अनुसार प्लास्टिकका झोलामा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । वाषिर्क ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको छ । संघका अनुसार नेपालमा विक्रम संवत् २०२० सालबाट प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न सुरु भएको हो । 'कच्चा पदार्थ मात्रै १ लाख ५० हजार टन आयात भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'उक्त आधारमा हामीले वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबार प्लास्टिकको कारोबार गर्ने गरेका
छौं । यो आवश्यकताले निम्त्याएको हो । रोक हैन व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ ।' व्यवस्थापनका लागि उत्पादनक, प्रयोगकर्ता र फोहोरमैला व्यवस्थापकका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'पोखरा, महेन्द्रनगरलगायत ठाउँमा प्लास्टिकमुक्त घोषणा गरिएको छ,' शर्माले भने, 'कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने विषयमा सरकारले हात हालिरहेको छ ।' मन्त्रालयले भनेझैं प्लास्टिक उत्पादन गर्नेले कपडाको उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिको मेसिन नभएकाले लगानी डुब्ने दाबी संघको छ । 'प्लास्टिक उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिन कपडामा कसरी प्रयोग हुन सक्छ ?,' उनले भने, 'त्यस्तो कार्यक्रम आए सबै उद्योग बन्द हुन्छन् ।'
Comments
Post a Comment