Sunday, October 12, 2014

बन्द संस्थानबारे एक महिनाभित्रै निर्णय

आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभिने – औषधि उद्योग सञ्चालनमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद – हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट तथा गोरखकाली टायर सञ्चालनमा विकल्प खोजिँदै निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असोज- सरकारले बन्द सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, निजीकरण गर्ने वा लिक्विडेसनमा लैजाने भन्ने विषय एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भएको छ । बन्द संस्थानहरूबारे टुंगो लगाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड हाल बन्द छन् । यसैगरी अत्यधिक माग र गुणस्तर भए पनि हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यी संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य पनि दिनानुदिन खस्कँदो छ । बन्द संस्थानका विषयमा छिट्टै टुंगो लगाइने मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “चलेका संस्थानको अवस्था पनि जीर्ण बन्दै गएकाले कसरी चलाउने भन्नेमा गृहकार्य गर्दैछौं,” उनले भनिन् । चलेका संस्थानमध्येको नाफा कमाइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत थप औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसैगरी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिइन् । “सम्भावना हुँदाहँुदै पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको खासै औचित्य देखिएन,” उनले भनिन् । मन्त्रालयका अनुसार निकै समस्याका बाबजुत न्यूनतम क्षमतामा चलेको गोरखकाली टायरको विषयमा थप अध्ययन भइरहेको छ । कम्पनीको विषयमा थप अध्यनपश्चात् निर्णयमा पुगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । उद्योग मन्त्रालयले छिट्टै टुंगो लगाउने भनिएको नेपाल औषधि लिमिटेडको विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा मिल्न सकेको छैन । “अर्थसँग कुरा बाझिएकाले ढिलाइ भएको हो,” मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले भने, “२०–३० प्रतिशतसम्म सेयर राखेर भए पनि सरकार आफैंले यो उद्योग सञ्चालन गर्नेछ ।” उद्योग मन्त्रालय भने औषधि लिमिटेडलाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अडिग रहे पनि अर्थले आनाकानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित औषधि उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) असल उत्पादन मापदण्ड (जीएमपी) पूरा गर्न नसकेको भन्दै ४ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । यो सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले मातहतका आधा दर्जन संस्थान पनि नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्नेगरी अध्ययन सुरु गरेको हो । तर, आवश्यक निगरानी अभावमा यी संस्थानको विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको थिएन । “मातहतका संस्थानको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ, यथाशक्य छिटो टुंगो लाग्नेछ,” प्रवक्ता खतिवडाले भनिन् । बन्द जनकपुर चुरोट कारखानामा कार्यरत सबै ७ सय ५८ कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकिएको छ । १ वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखानामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएर १ महिनाभित्रै सञ्चालनको गृहकार्य गर्ने जनाए पनि अझै मोडालिटीबारे टुंगो लागेको छैन । वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएको कारखाना राजनीतिक हस्तक्षेप चुलिँदै गएपछि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । औषधि उद्योग सरकारले नै पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित भए पनि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य संस्थान पनि नयाँ मोडालिटीका आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि बन्द बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

No comments:

Post a Comment