सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संचालन

नेपालमा जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यससँगै एकपटक सार्वजनिक संस्थानहरूबारे बहसहरू अगाडि बढ्ने गर्छन् । वर्तमान सरकारमा २ धारका दलहरू सहभागी छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ भने अर्को सत्ता साझेदार आर्थिक उदारीकरणमा सहमति कायम राख्दै मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०५० सालमा अघि बढाएको निजीकरण प्रक्रिया २०५१ सालमा कांग्रेस सरकार विघटनसँगै एमालेको अल्पमतको सरकार आएपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो । सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीका भाउमा निजी क्षेत्रमा बेचियो भन्ने आरोप यसका आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन् । निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो स्थिति समीक्षाले पनि सकारात्मक चित्र देखाउँदैन । संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाई यिनलाई निजीकरण गर्ने नीति लिई हालसम्म ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण, सेयर विनिवेश वा खारेजीमा लगिसकिएको छ । तर, विडम्बना निजी क्षेत्रले पनि सम्पत्तिको लोभमा मात्र संस्थानहरूको स्वामित्व किनेको देखियो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, पुनर्संञ्चालन वा व्यवस्थापकीय सुधारका थुप्रै मुद्दा उठिरहेका छन् । खासगरी बन्द भएका केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारहरूले पहलसमेत गरेका थिए, तर ती पहल सार्थक हुन सकेनन् । हेटौंडा कपडा कारखाना पुनर्संचालन गर्नका लागि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेटसमेत निकासी गरिसकेको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अहिलेको अवस्थामा राज्यको बोझ बनेर बसिरहेका संस्थानहरू यत्तिकै अवस्थामा राखिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हालैका वर्षहरूमा अवरुद्ध भएको निजीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, सत्ता साझेदारसँग कुरा नमिल्दा यसबारे ठोस नीतिगत घोषणा हुन सकेनन । सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने अमूर्त भाषामा मात्र बजेटमा समावेश गरियो । हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको अवस्था राम्रो छैन । राज्यले हरेक वर्ष ठूलो लगानी खन्याउनुपरिरहेको छ । राज्यले खन्याएको सेयर तथा ऋण लगानीको अनुपात हरेक वर्ष बढ्दै गइरहे पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । बन्द भइसकेका, खासै उत्पादकत्व देखाउन नसकेका र बन्द हुनै लागेका संस्थानहरूमा केवल तलबभत्तामा मात्र राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपरिरहेको भन्दै नयाँ ढंगले निजीकरण अगाडि बढाउने सोच अघि सारिएको छ । संस्थान निजीकरणका नाममा पछिल्लो समयमा बन्द गर्ने अर्थात लिक्विडेसनमा लैजाने सजिलो बाटोमात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । सामान्य सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई चटक्कै बिर्सने गरिएको छ । हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द हुँदा बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका कपास कृषकहरू, वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदा बारा, पर्साका सयौं उखु कृषक र जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका सयौं सुर्ती कृषक प्रभावित भए । यसैगरी सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडरका जुट मिलहरू बन्द हुँदा झापादेखि उदयपुरसम्मका सनपाट(जुट) कृषकहरू प्रभावित भइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने निर्णय गर्नुपूर्व तिनले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यहरूमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई यहाँनेर बिर्सन हुँदैन । उत्पादनदेखि वितरणका प्रक्रियासम्म संलग्नता रहेका संस्थानहरूलाई पूर्ण निजीकरणमा लैजानुपूर्व तिनका पुनर्संचालनका सम्भाव्यता अध्ययन हुनु आवश्यक भइसकेको छ । विगतमा चालिएका केही प्रयासबाट केही सार्वजनिक संस्थान सुधारको क्षेत्रमा हासिल भएका अनुभवलाई पाठका रूपमा लिएर अब नयाँ ढंगले संस्थान सुधारका अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सरकारले भन्ने गरेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको दृष्टिकोण पनि सकेसम्म राज्यको बोझ कम गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुसँगै जोडिनु आवश्यक छ । बन्द भइसकेका सार्वजनिक संस्थान पुनर्संचालनको मुद्दा राज्यकोषमै पुनः व्ययभार सिर्जना हुने गरी कार्यकर्ता भर्ति गर्ने मेलो मात्र हुनु हुँदैन । सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएका, बजार सम्भाव्यता भएका तर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन नसकी धराशायीउन्मुख भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), व्यवस्थापन करार, वा रणनीतिक साझेदारी उपयुक्त विधि हुन सक्छन् ।