Wednesday, October 29, 2014

निजीकरणको विषयमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीबीच गम्भीर मतभेद

‘चौधरी ग्रुपले संसारभर धनी भइरहदा नेपाल र नेपालीले पनि त्यसमा गौरव गर्न निश्चित सेयर जनतालाई दिनुपर्छ’ काठमाडौं, कात्तिक ११ , सरकारी स्वामित्वमा रहेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तथा घाटामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बारेमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत कुनै पनि उद्योग सरकारले चलाउनै नहुने पक्षमा छन् भने उद्योगमन्त्री बस्नेत आफू ‘सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरणको पक्षमा’ रहेको भन्दै उद्योगहरुमा सरकारको उपस्थिति चाहन्छन् । सोही कारण उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही उद्योगहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दुई मन्त्रीबीचको विवाद भुसको आगोजस्तै हुनपुगेको हो । नेपाल औषधि लिमिटेडमा केही पैसा लगानी गरेर सरकारले चलाउनुपर्ने पक्षमा उद्योगमन्त्री बस्नेत भए पनि अर्थमन्त्री महत भने कुनै पनि हालतमा उक्त उद्योगमा राज्यले लगानी गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘अब फेरि नेपाल औषधि उद्योगमा पैसा हाल्नु भनेको बालुवामा पानी हालेसरह हो’, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री महतले भने । महतको भनाइप्रति उद्योगमन्त्री बस्नेत पूर्ण असहमत छन् । मंगलबार साँझ आफ्नै सरकारी निवासमा पत्रकारहरुसँग मन्त्री बस्नेतले भने, ‘औषधि उद्योगमा राज्यले लगानी गरेर चलाउनुपर्छ ।’ मन्त्री बस्नेतका अनुसार अहिले १४ करोड ९० लाख लगानी गरेर उक्त उद्योग चलाउन सकिन्छ । आफू अर्थमन्त्री महतको जस्तो निजीकरणको पक्षमा नरहेको समेत मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट पारेका छन् । ‘सरकारले सबै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी बोक्दैनौँ’, पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामी पनि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणकै पक्षमा छौँ । तर, निजीकरणको कुरा गरिरहँदा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरणको पक्षमा हामी छौँ ।’ मन्त्री बस्नेत नेपालका ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाहरुले पनि सर्वसाधारणका लागि सीमित सेयर दिनैपर्ने पक्षमा छन् । ‘चौधरी ग्रुपले संसारभर धनी भइरहँदा नेपाल र नेपालीले पनि त्यसमा गौरव गर्न निश्चित सेयर जनतालाई दिनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । तर, अर्थमन्त्री महत भने त्यस्ता व्यवसायीले सेयर दिने वा नदिने निर्णय उनीहरुमै सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छन् । दुई मन्त्रीबीचको मतभेदको कारण औद्योगिक व्यवसाय विधेयक–२०७१ लाई पास गरेर तत्काल व्यवस्थापिका संसद्मा लैजान समेत अवरोध आएको छ । सो विधेयकलाई मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिबाट पास गर्ने तयारी थियो । सो समितिले पास गरेको भए विधेयक जुनसुकै बेला व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न सकिन्थ्यो । तर विधेयकको दफा २२ देखि २७ सम्म रहेको उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थादेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल छुट र लघु उद्योगको लागि अन्य सुविधा र सहुलियतको सम्बन्धमा समेत अर्थमन्त्री महत र उद्योगमन्त्री बस्नेतको विचार फरक भएपछि त्यसलाई एउटा उपसमिति बनाएर रोकिएको छ । ‘उद्योगलाई सहुलियत दिनेबारे अर्थमन्त्रीसँग कुरा मिलेन’, उद्योगमन्त्री बस्नेतले भने, ‘अर्थमन्त्री महत लघु उद्योग दर्ता गर्दा समेत शुल्क लगाउने पक्षमा देखिएपछि समितिले अन्य विषयमा सहमति गरे पनि दफा २२ देखि २७ सम्म सहमति जुटाउन सकेन । सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवका संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । सो उपसमितिले दिएको रायअनुसार फेरि समितिमा छलफल भएपछि पास हुनेछ ।’ उद्योग चलाउनेबारे अर्थमन्त्री इन्चार्जजस्तै भएको कारण निजीकरणको ‘मोडालिटी’मा समस्या आएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ‘निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुन्छन्’, उद्योगमन्त्री बस्नेतले भने, ‘उद्योलाई लिजमा दिने निर्णय अर्थले गर्ने भएकाले कुन प्रक्रिया अपनाएर दिएको छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन । उद्योगको इन्चार्ज नै अर्थमन्त्री हुने कुरा राम्रो होइन ।’ अधिकांश नेताहरुमा उद्योगमैत्री चेतना नभएको कारण देशमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको भन्दै १३ औं त्रिवर्षीय योजना र सन् २०२२ सम्म तोकिएको संख्यालाई उद्योगबाट रोजगारी दिन नसकिने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘त्रिवर्षीय योजनाले तय गरेको रोजगारी पनि उद्योगबाट दिन सकिँदैन । सन् २०२२ को त कुरै छाडौं’ मन्त्री बस्नेतले भने । देशमा औद्योगितक वातावरण बनाउन उद्योग स्थापना लगायतका विषयमा छुट दिनैपर्ने तर्क मन्त्री बस्नेतको छ ।

No comments:

Post a Comment