Wednesday, October 8, 2014

भारतसँगका ६ ओटा एलओई अन्योलमा ‘दुई देशको व्यापारमा गम्भीर असर’

कातिक ४, काठमाडौं । भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि भएका विभिन्न ६ ओटा सहमतिको लेटर अफ एक्सचेञ्ज (एलओई) लामो समयदेखि रोकिएका छन् । नेपालको तर्फबाट त्यस्ता एलओईको मस्यौदा ४ वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएपछि द्विपक्षीय व्यापारमा गम्भीर असर देखा परेको छ । दुई देशबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन एलओई आवश्यक पर्छ । तर, सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि एलओई हुन नसक्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको व्यापार विज्ञहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा झण्डै ६६ प्रतिशत अंश राख्ने देशसँग लामो समयदेखि वार्ता प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा विद्यमान समस्या र नयाँ अवसरको खोजी हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठक समेत सन् २०११को डिसेम्बरदेखि बस्न सकेको छैन । भारतसँगको वाणिज्य वार्ता रोकिँदा द्विपक्षीय व्यापारमा महत्वपूर्ण मानिएका सहमतिको कार्यान्वयनका साथै नयाँ समस्या तथा सम्भावनाको खोजीमा अवरोध पुगेको हो । अहिले भारतसँग एलओई हुनबाट रोकिएका सहमतिमा रेल्वे सेवा सम्झौता (आरएसए) संशोधन, विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग (सडक र रेल्वे सेवा), रोहनपुर–सिंहवाद, बङ्गलाबन्ध तथा भारतबाट नेपाल हुँदै भारत ढुवानी गर्नेलगायतका ६ ओटा रहेका छन् । भारतले भने नेपाललाई नेपालबाट भारत हुँदै नेपाल ढुवानीको सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ । दुई देशबीच भएका सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अन्तिम स्वीकृतिको लागि पठाए पनि त्यो अघि बढ्न नसकेको वाणिज्यका सहसचिव जीवराज कोइरालाले बताए ।‘हामीले एलओईका लागि अन्तिम स्वीकृति दिन प्रायः सबैको मस्यौदा ४ वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया रोकिँदा द्विपक्षीय व्यापारमा समस्या देखिएका छन् ।’ यस्तै, वाणिज्य/व्यापारको सम्पूर्ण कामलाई सहजीकरण गर्न बनेको वाणिज्य मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । विभागीय मन्त्री नहुनु, वर्षमा तीनओटा सचिव फेरिनु तथा वाणिज्य व्यापारमा कम दख्खल राख्ने सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुजस्ता कार्यले पनि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान र नयाँ अवसरको खोजी प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विशेष महत्व राखेको भारतसँगको व्यापारिक सहमति लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा व्यापार घाटा थप जटिल बन्दै गएको फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नेफा)का अध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन् । ‘सहमति भएका विषयमा एलओई हुन नसक्दा व्यापारका नयाँ अवसरका ढोका बन्द हुन पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली कण्टेनरमा भारतले लगाउने अतिरिक्त तालामा अल्झिएर व्यापार प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।’ भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सन् २०११ देखि एकतर्फी निर्णय गरी नेपाली कण्टेनरमा अतिरिक्त ताल्चा लगाउन थालेको हो । शर्माका अनुसार नेपालसँग भारतको पूर्वनिर्णयलाई मानेर जाने वा ताला लगाउन रोक्ने विकल्प रहेका छन् । नेपालको व्यापार निर्भरता पनि भारतसँग बढ्दै गइरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा नेपालबाट भारतमा ५१ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु तथा उत्पादन निर्यात भएको थियो । सो अवधिमा भएको नेपालको कुल निर्यात भने ७६ अर्ब रुपैयाँको मात्र थियो ।

No comments:

Post a Comment