भारतसँगको बिप्पा सम्झौता अन्योलमा

काठमाडौ, फाल्गुन २० - निकै विवादका बीच करिब साढे २ वर्षअघि भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भारतले यस्ता सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहे पनि देशभित्र भने उक्त सम्झौताको कार्यान्वन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको बिप्पा सम्झौता बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालनमा रिट परी फैसला हुन ढिलाइ भएकाले अन्योल देखिएको हो । ०६८ कात्तिक ४ मा उक्त सम्झौता भएको थियो । 'सम्झौता भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो,' उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञावलीले भने, 'अदालतलाई सरकारका तर्फबाट पठाउनुपर्ने जवाफ दिइसक्यौं । फैसलामा ढिलाइ भएकाले के गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल भएको हो ।' सरकारले जवाफ पठाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले फैसला पनि नगर्ने र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेशका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) भित्राउने मुलुकसँगको बिप्पा सम्झौतामा सीमित भएको छ । एमाओवादी नेता भट्टराई नेतृत्वको पालामा भएको बिप्पा सम्झौता सबैभन्दा बढी उनकै पार्टीभित्र आलोचित बनेको थियो । अहिलेको नेकपा-माओवादीले भारतसँगको बिप्पालाई राष्ट्रघाती भन्दै चर्को विरोधसमेत गरेका थिए । त्यही बेला अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर गरी अन्य आदेश गरिपाऊँ भनी रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट न्यौपानेले सम्झौता भएको ९ दिनपछि ०६८ कात्तिक १३ गते दर्ता गरेका हुन् । त्यसको करिब १ महिना पछि ०६८ मंसिर १२ गते अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वय नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश दिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन अर्थ मन्त्री प्रवण मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । धेरै मुद्दा र सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले बिप्पाबारे फैसलामा ढिलाइ भएको हो । पेसी चढे पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दै नभ्याएकाले ढिलाइ भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । 'अहिले सामान्य तारिखमा पेसी चढेको छ,' दाहालले भने, 'पछिल्लो पटकका लागि आगामी चैत ६ गतेको पेसी तोकिएको छ ।' नेपाल सरकारले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । पहिलो बिप्पा प|mान्ससँग भएको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेकका देशसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । बिप्पा गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सृजना गर्ने सम्भावना छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने चलन छ । सम्झौताबारे अन्योल देखिएको देश भारत नेपालमा सबैभन्दा बढी एफडीआई भित्राउने मुलुक हो । उद्योग विभागका अनुसार भारतले गत माघसम्म ५ सय ८२ वटा उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता देखाएको छ । ती उद्योगमा झन्डै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता छ । उक्त रकम नेपालमा अहिलेसम्म आएको एफडीआई प्रतिबद्धताको झन्डै ६० प्रतिशत हो । नेपालमा माघ मसान्तसम्म ७८ वटा मुलुकले लगानीको प्रतिबद्धता देखाएका छन् । भारतबाहेकको मुलुकको लगानीको प्रतिबद्धता हिस्सा करिब ३४ प्रतिशत मात्रै छ । बिप्पा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग बढी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ । 'तर लगानीको उद्देश्यले मात्रै । राजनीतिक उद्देश्यले हैन,' सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले भने, 'बिप्पा जतिसक्दो धेरै मुलुकसँग गर्ने कुरा हो । त्योभन्दा पहिले लगानीका लागि आन्तरिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । भारतसँगको बिप्पा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएकाले टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।' भारतसँगको बिप्पा अन्योलमा रहे पनि अन्य पाँच मुलुकले नेपाललसँग बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका छन् । विगत २ वर्षको अवधिमा ५ मुलुकले बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएर सम्झौता गर्ने चाहना देखाएका हुन् । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पाका लागि इच्छा देखाई प्रस्ताव पठाएका छन् । 'सम्झौताका लागि लगानी हुने वा गर्न चाहने जुन मुलुकले आवश्यक ठान्छ उसैले प्रस्ताव पठाउने हो,' खतिवडाले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'पाँच वटै मुलुकले उतैबाट प्रस्ताव र सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएका हुन् । चीनको ड्राफ्टमाथि अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको छ ।' यसै महिनाभित्र चीनसँगको बिप्पा सम्झौताबारे मन्त्रालयले टुंग्याउने उनले बताइन् । बिप्पा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त, प्रोत्साहित र प्रवर्द्धनका गर्न दुई देशबीच गरिने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भित्राउनका लागि प्रायः मुलुकहरूले बिप्पा गर्छन् । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् । पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका थिए । लगानीसम्बन्धी विवाद सामधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी) का अनुसार अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।