Sunday, September 28, 2014

एनआरएनलाई विशेष नागरिकता व्यवस्था गरिने

काठमाडौ, आश्विन ११ - राजनीतिक अधिकार भने नपाउने सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङ सेनाले पनि पाउने नयाँ व्यवस्थाबाट २० हजार एनआरएन लाभान्वित हुने आगामी संविधानमा नागरिकता त्यागेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विशेष नागरिकताको व्यवस्था हुने भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा एनआरएनलाई विशेष नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो। 'यसअघि प्रस्ताव गरिए अनुसार एनआएनलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सदस्य रहेको उक्त समितिमा भएको सहमतिअनुसार एनआरएनले नागरिकता पाउनेछन्। 'एनआरएनलाई विशेष खालको परिचयपत्र दिइनेछ। त्यसका आधारमा उनीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुविधा पाउनेछन्,' समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्।' भण्डारीका अनुसार उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार भने उनीहरूले पाउने छैनन्। 'नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न भन्दै समितिमा सहमति जुटेको हो,' उनले भने। यस्तो सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङका नेपाली मूलका सैनिकलाई समेत दिने समितिमा सहमति जुटेको हो। उक्त व्यवस्था यसअघि तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख थियो। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसारै समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो। 'मस्यौदाको माथिल्लो भागमा एनआरएनलाई छुट्टै परिचयपत्र भनिएको छ। तल व्याख्यामा नागरिकतासरहको व्यवस्था गरिएको छ,' सचिवालयका ती अधिकारीले भने, 'यसलाई छुट्टै परिचयपत्र वा नागरिकता जे भने पनि हुन्छ।' गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक भीम उदासका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट भन्डै २० हजार एनआरएनले सुविधा पाउनेछन्। 'हामीले नेपाली नागरिकताकै निरन्तरता खोजेका थियौं। निर्णय भने फरक किसिमको आयो,' उनले भने, 'केही नहुनुभन्दा थोरै हुनु राम्रो हो। यस सहमतिलाई आंशिक रूपमा हामी स्वागत गर्छौं। पछि थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।' गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्क मुलुकमा बसोवास गरेको, सरकारबाट खटिई कूटनीतिक नियोग/महावाणिज्य दूतावासको कर्मचारी र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशीमा दुई वर्ष बसोवास गरेकालाई एनआरएन मानेको छ। 'यस परिभाषभित्र पर्ने एनआरएन झन्डै ३५ लाख छन्,' उनले भने, 'त्यसमध्ये २० हजार जनाले भने नागरिकता नै त्यागेका छन्। उनीहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको माग हामीले गरेका थियौं।' उक्त विषयमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भेटेरै एनआरएन र पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

No comments:

Post a Comment