रिलायन्सले ४० अर्बमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौ, आश्विन ८ - भारतको रिलायन्स सिमेन्टले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालमा उद्योग खोल्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको समूह रिलायन्स ग्रुपअन्तर्गतको सिमेन्ट कम्पनीले नेपाल प्रवेशको तयारी थालेको हो । लगानी बोर्ड सचिवालयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरी शाखा खोल्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पेस गरेको छ । बोर्डका उपसचिव खरेन्द्र रिजालका अनुसार पूर्वाञ्चल वा मध्यमाञ्चलमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेको झन्डै डेढ महिना बित्न लागे पनि बोर्डले निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् विकासकर्ता जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सचिवालयका कर्मचारी र बोर्ड अधिकारी व्यस्त भएकाले निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ । 'अब बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ,' रिजालले भने । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी भारतमा रिलायन्स गु्रप सन् १९६६ मा स्थापना भएको हो । रिलायन्स गु्रपले सन् २००७ बाट सिमेन्टमा लगानी सुरु गरेको थियो । वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारतमा मात्रै कारोबार हुन्छ । 'नेपालमा २३ लाख टन उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो,' रिजालले भने, 'कम्तीमा तीन हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता छ ।' २०१४ भित्र रिलायन्सले भारतको मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेशमा सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन थालेको छ । पछिल्लो समय भारतमा समेत कम्पनीले आक्रामक बजार विस्तारको नीति लिएको छ । विस्तारकै क्रममा कम्पनीले नेपालमा पनि उत्पादन सुरु गर्ने संकेत दिएको हो । स्वस्फूर्त रूपमा बोर्डमा लगानीको प्रस्ताव पेस गर्ने रिलायन्स गु्रप दोस्रो हो । यसभन्दा अघि नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नै खोल्न एफडीआई स्वीकृत गराइसकेको छ । अपि|mकी मुलुकका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलिको डांगेटेले ७३ अर्ब रुपैयाँमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पेस गरी बोर्डबाटै एफडीआई स्वीकृत गराएका हुन् । एफडीआई स्वीकृत गराई गत जेठमा कम्पनी दर्ता पनि गरिसकेको छ । रिलायन्स पनि भारतमा प्रतिष्ठित कम्पनी मानिन्छ । यस गु्रपले अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । 'प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्ने योजनाका साथ प्रस्ताव पेस भएको हो,' उपसचिव रिजालले भने । बोर्डका अनुसार उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिने/नदिने भनेर सरोकारवाला सरकारी निकायसँग राय मागिएको छ । खासगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायत निकायले केही सुझावसहित लगानी स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको बोर्ड सचिवालयले जनायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति दिने दुई निकाय छन् । एउटा उद्योग विभाग हो । अर्को लगानी बोर्ड । बोर्डले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीका लागि स्वीकृति दिने काम गर्छ । स्वीकृतिपछि भने विभागमै दर्ता हुनुपर्छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा नेपाल आएका सिमेन्टसम्बन्धी दुई कम्पनी मात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा स्वदेश तथा विदेशका सामान्य उद्योगीदेखि लिएर कुल घरानाका व्यवसायीको समेत आकर्षण देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन थालेका छन् । थप उद्योग दर्ता गर्ने उद्योगीको संख्या पनि बढ्दै छ । उद्योग विभागका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको संख्या ७५ पुगिसकेको छ । ती उद्योगमा ४० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । निजी क्षेत्रले ०५२ सालबाट सिमेन्ट उद्योग दर्ता सुरु गरेका हुन् । नेपालमा वार्षिक सिमेन्टको माग ४० लाख टन (८ करोड बोरा) भन्दा बढी छ । नेपाली बजारमा भइरहेको मागको ७० प्रतिशत स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनले धानिरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार वार्षिक ३२ लाख टनभन्दा बढी (६ करोड ४० लाख बोरा) सिमेन्ट नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्छ । नेपालको चौधरी गु्रपले पनि सिमेन्ट उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँमा नवलपरासीको दुम्कीबासमा एक सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्को उद्योग भने पाल्पामा छ । पाल्पाको उद्योगले क्लिंकर (सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एक कच्चा पदार्थ) मात्रै उत्पादन गर्छ । सिमेन्टजन्य कच्चा पदार्थको खानी निकै रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सरकारले औपचारिक रूपमा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा १ अर्ब टनभन्दा बढी चुनढुंगा खानी रहेको सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार १ अर्ब ७ करोड टन चुन ढुंगाको सम्भावना स्वदेशमै छ । ५४ करोड टन प्रमाणित, ११ करोड टन अर्धप्रमाणित र ४२ करोड टन सम्भाव्य गरी १ अर्ब ७ करोड टन चुनढुंगा पत्ता लागेको हो । अन्वेषण अनुसार उदयपुर, धनकुटा, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, सुर्खेत, दाङ, सल्यान, बैतडी, पाल्पा गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छन् । लगानीको आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण सरकारले यस क्षेत्रलाई दिइने सुविधा पनि एक हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सकारले सिमेन्ट उद्योगमा पहुँचमार्ग (बाटो) र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइदिने गरेको छ । आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सिमेन्ट, क्लिंकरमा चालू आर्थिक वर्षबाट भन्सार महसुल बढाएको छ । सिमेन्ट र क्लिंकरमा प्रतिटन क्रमशः ३ सय र २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको हो । सिमेन्टमा प्रतिटन करिब ३ हजार ७ सय र क्लिंकरमा २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाउनुपथ्र्यो । सरकारको सेवा सुविधा, आयातित सिमेन्टलाई नीतिगत रूपमा निरुत्साहित र लगानीकर्ताको आकर्षणका कारण यस क्षेत्र आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्रराज थापाले सिमेन्ट उद्योग आत्म निर्भरता उन्मुख भएको बताएका छन् । 'नीतिगत समस्या, अन्तर मन्त्रालय बीच देखिएको समन्वय अभावका कारण यो क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो,' मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'ऊर्जा संकट मजदुर समस्या र लगानीमैत्री नीति तर्जुमा हुन नसक्दा दक्षिण एसियामा नेपाली सिमेन्ट सबैभन्दा महँगो भइरहेको छ ।'