खानी ओगट्नेको पनि अनुमति खारेजी

काठमाडौ, आश्विन १४ - सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी पाएका २ कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भएको छ। अमेरिकाको बीबीबी र दुबईको ईएबीजी नामक दुई कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेजीको तयारी गरेको हो। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार असोज अन्तिमतिर बस्ने पेट्रोलियम परामर्श बोर्ड बैठकले खारेजको निर्णय गर्नेछ। 'तेलको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्झेर बस्नु हुँदैन,' सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले भने। उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि खारेजीको औपचारिकता पूरा हुने जनाइएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननका लागि बीबीबीले विराटनगरको क्षेत्रको १० नम्बर ब्लकको जिम्मेवारी पाएको हो। ईएबीजीले ८ र ९ नम्बर ब्लकअन्तर्गत जनकपुर र राजविराजको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननको जिम्मेवारी पाएको छ। 'दुवैलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम गरेनन्,' विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले भने, 'त्यसैले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।' महतोका अनुसार दुवैको सन् २०१२ मा सम्झौता भएको थियो। ४ वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाएका हुन्। 'पत्राचार गर्ने ठेगानासमेत परिवर्तन गरेर हैरान पारे,' महतोले भने, 'पछिल्लो पटक ईएबीजीले औपचारिक रूपमै काम गर्न नसक्ने उत्तर दिएको छ।' उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीसँगै १० मध्ये तीन ब्लक -खानी क्षेत्र) खाली रहनेछ। त्यसभन्दा बाहेकका बाँकी सात खानीमा पनि अन्य दुई कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। दुवै कम्पनीले काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा पहिले टेक्सना रिसोर्सेस कम्पनीले बाँके र चितवन क्षेत्रको ३ र ५ नम्बर ब्लकको अनुमतिपत्र लिएको थियो। १, २, ४, ६ र ७ ब्लकको काम भने सीएआईआरएन इनर्जीले गरिरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपत्यकाका प्राकृतिक ग्यास खानी परीक्षणका लागि ललितपुरमा डि्रलिङ कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासमेत गरेको जानकारी दिइयो। 'विभागीय अध्ययनबाट पहिचान भएका रोल्पाका २ सुन खानी, मकवानपुरको मार्बल खानी, तनहुँ/चितवनका २ तामाखानीमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्। क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्न पनि १४ स्थानमा भौगोलिक सर्वेक्षण भइसकेको जानकारी दिइएको छ। यस्ता स्थानहरूमा आईई र ईआईए गर्ने कार्य भइरहेकाले पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र अन्य क्षेत्रमा पहिचान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। विकल्प नभएको भन्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले पुनः पुससम्मका लागि समय थपिदिएको हो। बस्नेतले सरकारले तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त पारे। तर तोकेको स्थानमा स्थान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै खानीजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि १२ स्थानमा भएका भण्डारको उत्खनन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा १० वटाका लागि प्रस्ताव प्राप्त भइसकेकाले मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। मुस्ताङ र डडेलधुरामा देखापरेका युरेनियमको थप अध्ययन गरी गुण र परिमाणलाई यकिने गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सेज कात्तिकभित्र झन्डै १२ वर्षअघिबाट बहस सुरु भएको बहुप्रतिक्षित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कात्तिकभित्रै सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म ऐन र सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय काममा ढिलाइ भइरहेकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 'विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ असोज मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,' खतिवडाले भनिन्, 'विधेक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनका लागि कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ।' त्यसपछि कात्तिक मसान्तभित्र भैरहवामा रहेको सेज सञ्चालन गर्ने उनले बताइन्। 'प्रशासनिक तथा सेवा भवन बनिसकेकाले कात्तिक मसान्तभित्र उद्घाटन हुनेछ,' खतिवडाले भनिन्। भैरहवामा सेज निर्माणको काम सकिइसकेको छ। मन्त्रालयले पटकपटक सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि लामो समयदेखि यत्तिकै छ।