संघीयता व्यवस्थापनमा राज्यलाई २ खर्ब भार थपिदै

निरु अर्याल 

काठमाडौंः मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर  अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । 

“सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै बाँडफाँडको विस्तृत, आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सकारकालाई गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेलगायत ९ वटा अधिकार तोकिएको अधिकारीले बताए ।

संविधान बनेयताका कार्यहरू संघीयता कार्यान्वयन केन्द्रित भए पनि अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन । संविधानमा तल्ला सरकारको व्यवस्थासहित राजनीतिक, आर्थिकलगायत अन्य अधिकारहरू उनीहरूलाई प्रवाह गर्ने उल्लेख भएबमोजिम संघीयता व्यवस्थापनमा तत्काल ठूलै आकारको बजेट प्रवाह गर्नुपर्ने छ । 

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्चको अध्ययन भैरहेपनि टुंगोमा ल्याउन नसकेको बताउदै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “संघीय बजेटको अध्ययन गर्ने भनेर छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ तर यत्ति नै बजेट लाग्छ भनेर अध्यन गर्न कठिन भइरहेको छ ।”

सामान्यतया प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकासमा सुरुका वर्ष भारी बजेट लाग्ने देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सदस्य, प्रदेशसभाको सचिवालय, कर्मचारी व्यवस्थापन, संवैधानिक निकाय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय तहका नगरपालिका, गाउँपालिकाका जग्गा, भवन र सवारी साधनजस्ता पहिलो चरणका न्युनतम कार्यालय व्यवस्थापनको लागि खर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएकोले पनि अध्ययनका लागि कठिन भएको ती अधिकारीले बताए ।

संविधानको धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि आयोगको सिफारिस चाहिने उल्लेख छ । 

पूर्व–अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संविधानका सबै तह कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएकोले कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म यकिन गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने “संघीयताभित्र पनि धेरै विषयहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्, यसैले यति नै बजेट चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्नु धेरै गाह्रो छ ।” 

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठानजस्ता निकायगत संरचनाका कार्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ ।  “यसले पनि केमा कति खर्च लाग्छ भनेर तथ्य बाहिर आउन कठिन छ,” खनालले भने, “निवासदेखि कार्यालय भवनसम्म बनाउनु पर्नेछ भने सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने छ ।”

संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए ।

“साझा सूचीसहित प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र छ,” उनले भने, “सबै प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न आधाभन्दा वित्तीय सहयोग संघले गर्नुपर्छ ।”