नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दै

निरु अर्याल

काठमाडौंः  सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्दा नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दो छ । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, समय अनुसारका ऐनकानुनको अभाव र नीति निर्माताहरूमा समेत विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दा ओझेलमा परेको हो ।

जसका कारण २० वर्षदेखिका २ हजारभन्दा बढी उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन भने उजुरीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) सम्बन्धमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

उजुरी पर्नेमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखाना छन् । यस्तै, गार्मेन्ट उद्योगदेखि बिस्कुट, गुट्खा, चिया, कफीलगायत उत्पादनशील वस्तुहरूविरुद्ध बढी उजुरी आउने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नै बढ्न सकेन जसका कारण २० वर्षदेखिका उजुरीको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।”

उनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे चेतनाको अभावले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । उनले भने, “यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो, यसबारे हामो सरकार, राजनीतिक दल, आम जनता, निजी क्षेत्र कसैले चासो दिएका छैनन् ।”

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एक ठाउँमा दर्ता भएको व्यापार चिन्हको प्रयोग विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनी, संस्था वा संघसंगठनले सामान्यतया व्यापार चिन्हको लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाबाट व्यापार चिन्हको दावी नगरेको अवस्थामा आवेदन दिएको मितिले चार महिनासम्म व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

एक व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले प्रयोग गरेको व्यापार चिन्हको चोरी भएको वा कपि भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनसम्म दावी विरोध गर्नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालमा टे«डमार्कबारेको चेतना अत्यन्तै न्यून रहेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् । “हामी उत्पादनमुखी नहुनुका पछाडि हामीले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन सकेनौं,” उनी भन्छन्, “यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।” 

व्यापार चिन्हको प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्राण्ड स्थापित गर्न सहज हुने भएकोले नेपालमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा चेतना नहँुदा यो विषय ओझेलमा परेको उनको भनाई छ ।

“समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने थियो, हामीकहाँ यो बिषयमा चेतनाको विकास हुन नसक्दा नेपालले लाभ लिन सकेन,” उनले भने । बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा पटकपटक अध्ययन अनुसन्धान भए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ओझेलमा परेको छ ।

नेपालमा २०२२ मा आएको पेटेन्ट डिजाइन तथा टे«डमार्क ऐन मात्रै प्रचलनमा छ । हाल उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग बिभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापार चिन्ह) पेटेन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला)  को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ ।

संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपी अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक बिषयका चिन्हहरू  वितरण गर्दै आएको छ ।

उद्योग बिभागका आइपी शाखा प्रमुख दिपक घिमिरे भन्छन्, “पछिल्लो समयमा ट्रेडमार्कबिरुद्ध उजुरी बढ्दो छ, व्यवस्थापनको कार्य आरम्भ भएकोले यो सकिएलगत्तै उजुरीको एकिन संख्या आउने छ ।”

उनले एकिकृत बौद्धिक सम्पत्तिकौ मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकोले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताए । “अहिलेसम्म ४ सय उजुरी परेको तथ्यांक विभागसँग छ तर धेरै पुराना उजुरी भएकोले फस्र्यौैट गर्न पनि विभागलाई हम्मेहम्मे छ,” उनले भने ।

नेपालले औद्यिोगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई बि.स. १९९४ देखि मान्यता दिदै आएको भएपनि सन् २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को  सदस्यता लिएर विश्व बजारमा प्रवेश गरेको छ ।