नगद कारोबारको सीमा १० लाख
निरु अर्याल
काठमांडौः सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक फर्म लगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले कारोबारसँग भने ।
- साउनदेखि लागू हुने
- वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ : अर्थमन्त्रालय
उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले बित्तिय अपराधमा न्यूनिकरण हुने बताए । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि सघाउपुग्ने अर्थको दावी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि वित्तीय सस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन कायम हुने विश्वास छ” उनले भने ।
बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरव्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।
अर्यालले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको जानकारी दिए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्नसके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ,” उनले भने, “यसबाट मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।”
उनका अनुसार कर कानुनले दिएको छुटबाहेक अन्य अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छ । “कर कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बाहेक हुन्छ भनिएको छ,” उनले भने “अरु प्रयोजनमा भने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।”
खासगरी आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार÷व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । व्यापार/व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पनि यसले मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा छन् । हुन्डी अनौपचारिक कारोबारको प्रमुख माध्यम पनि हो । संगठित तथा आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोह अनौपचारिक कारोबार गर्नेमा अगाडी रहेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि देखिन्छ ।
अपहरण तथा फिरौती असुल, हातहतियार खरिद तथा ओसारपसार, लागूऔषध तथा विदेशी मुद्रा तस्करी, गुण्डागर्दी लगायतमा राज्यको पहुँच भन्दा बाहिरको ठूलो रकम खर्च हुँने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् ।
Comments
Post a Comment