खर्च क्षमता उच्चस्तरीय अनुगमनले पनि बढेन
काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै विकास खर्च बढाउने दाबीसहित अनुगमनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्यो ।
आयोजनाहरूको कामलाई छिटोछरितो बनाउन र विकास खर्च बढाउन भन्दै साउनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं ठूला परियोजनाहरूको अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय भए । तर, आर्थिक वर्षको ७ महिना गुज्रन लाग्दासमेत बजेट खर्चन सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
भदौदेखि आयोजनाहरूको अनुगमनमा सरकारको उच्चस्तरीय टोली सामेल भए पनि यस्ता अनुगमनबाट समेत विकास खर्च बढाउन सरकार विफल देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा १५.८८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले हालसम्म ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्चन सकेको छ ।
१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कुल बजेटमध्ये सोमबारसम्म जम्मा ३०.९९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म सरकारका उच्च अधिकारीहरूले दैनिक भत्ता बुझेर गरेको अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ ।
“यसबीचमा भएका अनुगमनबाट आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन सहजीकरण भएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी भन्छन् “अबका दिनमा विकास निर्माणका कामले गति पाउँछन्, बजेट खर्च बढ्छ ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा उठाइएका परियोजनासम्बन्धी समस्या हल गर्न आयोजनास्थलमै गएर सहजीकरण गरिएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च स्थिति उकासिने बुढाथोकी दाबी गर्छन् ।
बजेट वक्तव्यमा के छ ?
- ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन प्रधानमन्त्रीबाटै
- मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र सचिव आयोजनाको अनुगमनमा
- विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था,
- आयोजना निर्णयकर्ता र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने
- समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही
- कार्यक्रममा स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध
- रकमान्तर प्रक्रियामा सरलीकरण
- औद्योगिक, आयोजना, राजमार्ग र सार्वजनिक निकाय बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा,
२१ वटा गौरवका आयोजनाको खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा आधाभन्दा बढी आयोजनाको खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्रसहित निर्देशन समेत दिए पनि यसको प्रभावसमेत शुन्यप्रायः छ ।
कार्यक्रम तथा आयोजना नतिजाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक सदस्यलाई एक प्रदेशको जिम्मेवारी दिए पनि विकासको गति बढाउन यस्तो अनुगमनले प्रभाव पारेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ सय ८४ वटा आयोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यीमध्ये ३ सय ५३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साधारण र विकास बजेटका आधारमा गरिएको विनियोजनअनुसार कुल १० खर्ब ४८ अर्ब बजेटमध्ये विकासतर्फ ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अनुगमन र मूल्यांकनको भूमिका रहने उल्लेख छ ।
तर आयोजना अनुगमन र मुल्यांकनमा केन्द्रीय निकायकै प्रयासले सार्थकता पाएको छैन ।
Comments
Post a Comment