५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाए
निरु अर्याल
काठमाडौः चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनमार्फत विवरण बुझाइएको यो नै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघको अन्त्यसम्ममा १ लाख ६५ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । “चालू आवको पुस मसान्तसम्म ४९ हजार ४ सय ३२ कम्पनीले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाएका छन्,” कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।”
कार्यालयका अनुसार गत आवमा ३९ हजार २ सय ४० कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए । बढ्दो कम्पनी दर्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन संस्करण सुरु गरेको हो ।
कम्पनी दर्ताको चाप उल्लेख्य भए पनि अध्यावधिक गर्ने कम्पनी भने न्यून रहेको स्वयं अधिकारीहरू नै बताउँछन् । “एक तिहाइ कम्पनी मात्रै अद्यावधिक भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि एक लाख कम्पनीले विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।”
अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि कार्यालयमा पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँुच हुनेहरूले अनलाइनबाटै नाम जुराउनेदेखि विभिन्न फाइल पेश गर्नेसम्मका काम गर्छन् । सबै विवरण नआउँदासम्म नवीकरण हुन नसकेपछि र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत संसारजंग देवान भन्छन्, “अनलाइन संस्करण सुरु भएपछि हामीले दिने सेवा र सेवाग्राहीको सुबिधामा समेत वृद्धि भएको छ, अनलाइनमा हामीले बिस्तारै बामे सर्दैछौं ।” उनले दर्ताको तुलनामा अभिलेख राख्ने कम्पनीहरू पनि न्यून रहेको पनि बताए ।
अनलाइन विवरण बुझाउने कम्पनी संख्या
०७० /०७१ ३३३१४
०७१/०७२ ३९२४०
०७२ /०७३ ४९४३२
स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
अध्ययनअनुसार कम्पनी खोलिसकेपछि एउटा कम्पनीबाट कम्तिमा पनि ५ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । कम्पनी ऐनअनुसार सवै विवरण बुझाएपछि मात्रै खारेजी वा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
धेरै कम्पनीहरू व्यावसायिक प्रयोजनभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापका लागि खुल्ने प्रचलन बढ्दो देखिएको रजिष्ट्रार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनी खोलिसकेपछि बन्द नगर्दासम्म हरेक वर्षको जरिवाना बढ्दै जान्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एकप्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जरिवानमा तीन महिनासम्म २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई १ हजार रुपैयाँ, १ करोडसम्मको कम्पनीलाई २ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । कम्पनी नवीकरण वा वार्षिक अद्यावधिक गर्ने समय पुस मसान्तलाई लिने गरिएको छ ।
Comments
Post a Comment