उद्योग मन्त्रालयले ४६ करोड खर्च गर्न सकेन
 |
| Add caption |
मुलुकले औद्योगिक उत्पादन बढाउन नसकेर अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएका बेला उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित ४६ करोड २५ लाख बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकोमा आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब ४१ करोड ८७ छुट्ट्याइएको थियो । यो बजेटमध्ये आयोजनातर्फको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार गरेको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या सामाधान समितिको बैठकमा गत वर्ष आयोजनातर्फको खर्च ९५ करोड ६२ लाख ३८ हजारमात्र भएको जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, विभिन्न निकायबीच नीतिगत असामञ्जस्यता, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा उद्यमी व्यवसायीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको कमीका कारण रकम खर्च गर्न नसकिएको बताइन् । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका १२ मध्ये ११ वटा आयोजनाले ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको भन्दै उनले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/ ६८ मा मात्रै ४ सय ४० वटा ठूला उद्योग, १ हजार १ सय १३ वटा मझौला उद्योग र २ हजार ९ सय ९९ वटा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा ३ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म २ हजार १ सय ८ उद्योगमा ६ अर्ब ६३ करोडको विदेशी लगानी रहेको छ ।
उद्योगमन्त्री महेन्द्र पासवानले नीति निर्माण तहमा बसेका नायकहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण मुलुकका उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए । उद्योगी व्यवसायी तथा नीति निर्माताहरू नयाँ सोच, चिन्तन तथा भिजनबाट अघि बढेमा नेपालका उद्योगले नयाँ गति लिने धारणा राखे । “यहाँका स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्ने नयाँ नीति र दृष्टिकोण आउनुपर्छ र मात्र देशको विकास हुन्छ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार शर्माले देशमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै विकासका कार्यक्रमलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नियमितता दिनुपर्ने बताए । उद्योगको विकासका लागि व्यवसायीहरू परम्परगत सोचभन्दा माथि उठेर उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज नहुने गरी आगामी दिनमा मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई आधुनिक शैलीमा परिमार्जन गरेर लैजाने बताए ।
यसअघि, विवादमा रहेका तथा सञ्चालनमा आउन नसकेका औषधि व्यवस्था लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल प्रालि जस्ता उद्योगको बारेमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ वटा निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको वार्षिक प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।
Comments
Post a Comment