काठमाडौं, ३० साउन
निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुनेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको हो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाए पनि राजनीतिक खिचातानीले संसद सुचारु हुन नसक्दा ढिलोगरी पारित भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितमा कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले विवाद गरेपछि पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साम्राज्यवादीको हितमा बनाइएको ऐन पारित गर्न हतारिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन लगानी बोर्ड विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक विकाससँगै अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयन होस् ः निजी क्षेत्र
विधेयक पारित हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ । विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सभासद् एवं उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले कार्यान्वयन तहमा बस्नेको इच्छाशक्ति नभएसम्म लगानीबोर्ड प्रभावकारी नहुने बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्तरोन्नतिमात्रै हुनसक्ने खतरा छ,” उनले भने, “यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय त हुन सक्ला तर इच्छाशक्ति भएको भए त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।”
बोर्डको बैठक नै समयमा बस्न सकेन भने के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । तर, कार्यान्वयन हुनसके लगानी बोर्डले नेपालमा अहिलेका धेरै समस्या हल गर्ने र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको आभास दिन सक्ने खेतानले बताए ।
निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुनेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको हो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाए पनि राजनीतिक खिचातानीले संसद सुचारु हुन नसक्दा ढिलोगरी पारित भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितमा कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले विवाद गरेपछि पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साम्राज्यवादीको हितमा बनाइएको ऐन पारित गर्न हतारिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन लगानी बोर्ड विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक विकाससँगै अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयन होस् ः निजी क्षेत्र
विधेयक पारित हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ । विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सभासद् एवं उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले कार्यान्वयन तहमा बस्नेको इच्छाशक्ति नभएसम्म लगानीबोर्ड प्रभावकारी नहुने बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्तरोन्नतिमात्रै हुनसक्ने खतरा छ,” उनले भने, “यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय त हुन सक्ला तर इच्छाशक्ति भएको भए त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।”
बोर्डको बैठक नै समयमा बस्न सकेन भने के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । तर, कार्यान्वयन हुनसके लगानी बोर्डले नेपालमा अहिलेका धेरै समस्या हल गर्ने र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको आभास दिन सक्ने खेतानले बताए ।
No comments:
Post a Comment