लगानी बोर्ड विधेयक पारित
काठमाडौं, ३० साउन
निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुनेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको हो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाए पनि राजनीतिक खिचातानीले संसद सुचारु हुन नसक्दा ढिलोगरी पारित भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितमा कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले विवाद गरेपछि पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साम्राज्यवादीको हितमा बनाइएको ऐन पारित गर्न हतारिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन लगानी बोर्ड विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक विकाससँगै अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयन होस् ः निजी क्षेत्र
विधेयक पारित हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ । विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सभासद् एवं उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले कार्यान्वयन तहमा बस्नेको इच्छाशक्ति नभएसम्म लगानीबोर्ड प्रभावकारी नहुने बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्तरोन्नतिमात्रै हुनसक्ने खतरा छ,” उनले भने, “यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय त हुन सक्ला तर इच्छाशक्ति भएको भए त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।”
बोर्डको बैठक नै समयमा बस्न सकेन भने के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । तर, कार्यान्वयन हुनसके लगानी बोर्डले नेपालमा अहिलेका धेरै समस्या हल गर्ने र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको आभास दिन सक्ने खेतानले बताए ।
निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुनेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको हो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाए पनि राजनीतिक खिचातानीले संसद सुचारु हुन नसक्दा ढिलोगरी पारित भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितमा कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले विवाद गरेपछि पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साम्राज्यवादीको हितमा बनाइएको ऐन पारित गर्न हतारिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन लगानी बोर्ड विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक विकाससँगै अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयन होस् ः निजी क्षेत्र
विधेयक पारित हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ । विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सभासद् एवं उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले कार्यान्वयन तहमा बस्नेको इच्छाशक्ति नभएसम्म लगानीबोर्ड प्रभावकारी नहुने बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्तरोन्नतिमात्रै हुनसक्ने खतरा छ,” उनले भने, “यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय त हुन सक्ला तर इच्छाशक्ति भएको भए त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।”
बोर्डको बैठक नै समयमा बस्न सकेन भने के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । तर, कार्यान्वयन हुनसके लगानी बोर्डले नेपालमा अहिलेका धेरै समस्या हल गर्ने र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको आभास दिन सक्ने खेतानले बताए ।
Comments
Post a Comment