
सभासद्हरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको गार्मेन्ट युनिट बन्द हुनुमा उद्योग मन्त्रालयको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सूर्य नेपाल बन्द भएको विषयमा तत्काल छानबिन गरी सञ्चालनको वातावरण मिलाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
गार्मेन्ट बन्द भएको विषयमा बुधबार व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सभासद्ले उद्योग बन्द हुनुले उद्यमीहरू सशंकित हुनुपरेको बताए । गत साउन ३१ गते उद्योग व्यवस्थापनले दुई महिनादेखि बन्द उद्योग खुलाउने वातावरण नभएको भन्दै मजदुरहरूलाई जेठसम्मको तलब खुवाएर सधैंका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योग–सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले औद्योगिकीकरणको अवस्थामा उद्योग बन्द भएको भन्दै गम्भीर छलफल गरी उद्योग खुलाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । “बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द हुँदा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” सचिव कोइरालाले भने “यो घटनाले हामी अत्यन्तै मर्माहत भएका छौं, यसलाई सुचारु गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।” उनका अनुसार घटनाको छानबिनका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको छ ।
छलफलमा सहभागी एमाले सभासद् विनोद चौधरीले मन्त्रालयको निरीहताका कारण सूर्य नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको युनिट बन्द भएको बताए । “मन्त्रालयले उद्योगी–व्यापारीका समस्या सुन्नुपर्छ र यसको समाधान पनि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,” उनले भने । सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्द हुनुले धेरै उद्योगी सशंकित पारेको भन्दै उनले उद्योगमा राजनीति हावी हुँदा समस्या भएको र त्यसतर्फ मन्त्रालय उदासीन भएको बताए । “राज्यलाई करोडौं राजस्व बुझाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यो हाल छ भने अन्य उद्योगले कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्,” उनले भने ।
कांग्रेस सभासद् डा. रामशरण महतले उद्योग बन्द हुने क्रम रोक्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदासमेत लगानी भित्र्याउन सक्षम भएको भन्दै सरकार र मजदुरको गैरजिम्मेवारीका कारण उद्योग बन्द हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । “उद्योग निरन्तरताको वातावरण बनाउने विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ,” उनले भने, “व्यवसायीले दिने सबै सुविधा दिए पनि उद्योग बन्द गरिरहन्छन् भने तिनलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ तर हामीकहाँ राज्य कमजोर देखिएको छ ।” सभासद् दिवाकर गोल्छाले हरेक उद्योगमा मजदुर संगठनबीच मारपिट भइरहेको भन्दै सरकारले युनियनहरूलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाए ।
सभासद् हरि रोकाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने र उद्योग खुलाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे । पछिल्लो समय उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै गएकोे भन्दै उद्योगसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सभासद् विमल केडियाले सरकारको उदासीनताका कारण राज्यले नै क्षति भोग्नुपरेको भन्दै लगानीको वातावरण बनाउन माग गरे ।
व्यवस्थापनका अनुसार माओवादीनिकट मजदुर संगठनको अगुवाइमा मजदुरहरूले जेठ ३१ गते प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई बन्धक बनाएका थिए । बन्धक कर्मचारी छुटाउने क्रममा असार १ गते प्रहरी र मजदुरबीच पटक–पटक झडप हुँदा उद्योगलाई क्षति भएको थियो । यही विषयमा राजनीतिक दल र टे«ड युनियनका पदाधिकारीबीच पटकपटक छलफल भए पनि विवाद सुल्झिन नसकेपछि उद्योग सदाका लागि बन्द गरिएको थियो ।
यो उद्योगले तयारी पोसाक उत्पादन गर्दै आएको थियो । भारतमा ३० प्रतिशत र युरोपेली बजारमा ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्दै आएको यो गार्मेन्टमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजार १ सयभन्दा बढी मजदुर कार्यरत थिए । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु रिमालले गत जेठमा भएको दंगाफसादको विषयमा उद्योग बन्द गरिएको बताए । “सबै दोष मजदुरलार्ई थोपरेर व्यवस्थापन पक्षले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको छ,” उनले भने, “यसमा कुनै मजदुर सहमत छैनन् ।”
No comments:
Post a Comment