Tuesday, August 23, 2011

सूर्य नेपाल बन्दको कारण पेस गर्न सभासद्हरूको माग


कम्पनी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अर्थसमितिको निर्देशन 

काठमाडौं, ५ भदौ
संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले कम्पनी ऐन २०६३ लाई उद्योगमैत्री तथा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न उद्योग तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कम्पनी ऐनलाई व्यवसायमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउन र ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने गृहकार्य अविलम्ब सुरु गर्न कानुन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूलाई सहज ढंगले उद्यम विस्तार गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको हालको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संशोधनबारे जानकारी दिँदै उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले प्रचलित ऐनको नियमावली नहँुदा व्यवसायी तथा प्रशासनलाई काम गर्न अफ्ठयारो भएको बताए । उनका अनसार चालू ऐनका ३२ बुँदा संशोधन हुनेछन् ।
उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए । “जरिवानादेखि कागजात र पुँजीको हदबन्दीबारे समेत प्रचलित ऐनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छैन,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।” नयाँ ऐनमा कम्पनीको विकेन्द्रीकरण व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गरिने उनले बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार लभराज श्रेष्ठले प्रचलित कानुनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको नवीकरण गर्दा व्यवसायीलाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको प्रस्ट पारे । प्रचलित ऐन कानुन व्यवसायीलाई समेत बुझ्न अफ्ठयारो भएकाले आम जनताका लागि प्रभावकारी नभएको उनको धारणा थियो ।
छलफलमा सभासद् विनोद चौधरीले कम्पनी ऐन व्यवसायीको लगानी र मुलुकको वातावरणसँग सम्बन्धित भएको भन्दै यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगहरू संकटापन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि उद्योग मन्त्रालय कुम्भकर्ण जस्तै सुतेको उनको आरोप थियो । “दैनिकजसो उद्योगहरू बन्द हुँदासमेत मन्त्रालयको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,” उनले भने, “मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको एउटा फाँटको झैं काम गरिरहेको छ ।”
मन्त्रालयकै निष्क्रियताका कारण अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा ठूला भनाउँदा निकायले उद्योग मन्त्रालयको कुरा सुन्न छाडेको बताउँदै सभासद् चौधरीले हालै बन्द भएको सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्दको कारण पेस गर्न माग गरे ।
सभासद् हरि रोकाले व्यवसाय सञ्चालनमा बाझिएका विभिन्न कानुनी प्रावधानलाई सरलीकृत गर्न अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । रुग्ण उद्योगका विषयमा उद्योग मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस सभासद् डा.रामशरण महतले कम्पनी ऐनको सवाल हरेक उद्योगसँग जोडिएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । नीति–नियमलाई व्यावहारिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले सूर्य नेपाल बन्दको करणबारे स्पष्ट पार्न आग्रह सरकारलाई गरे । “वर्षमा १ अर्बको वस्तु निर्यात हुने कम्पनी बन्द भएको छ यसबारेमा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ,” उनले भने ।
सभासद् अर्जुन राईले वर्तमान कम्पनी ऐनले व्यवसायीलाई हतोत्साहित तथा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्देश्यका आधारमा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरे ।

No comments:

Post a Comment