पानी प्रशोधन उद्योगको चाप बढ्यो

काठमाडौं, १२ भदौराजधानीमा दिनानुदिन पानीको अभाव बढ्न थालेपछि पछिल्लो समयमा पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग थपिन थालेका छन् ।
बढ्दोे सहरीकरणसँगै खानेपानीको माग पनि बढेको र आपूर्तिमा समस्या भएपछि पानी प्रशोधन उद्योग थपिन थालेका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनसम्ममा २ सय ५ वटा पानी प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योग नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चालित छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उपत्यकाका ४० करोड जनसंख्याको माग धान्न नसकेपछि पानी प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्षमात्रै सञ्चालनमा आएका उद्योगमध्ये ७० वटा उद्योग साझेदारीमा सञ्चालित छन् ।  अघिल्लो आव ०६६÷६८ को अन्त्यसम्ममा करिब सयको हाराहारीमा मात्रै पानीजन्य उद्योग दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राजधानीमा बाक्लो सहरीकरणसँगै भएका पानीका मुहान पनि सुक्न थालेको र जनतामा चेतनाको विकासले प्रशोधित पानीको माग बढ्न थालेकाले पानी उद्योग धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेको कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत ताराप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मात्रै राजधानीका बासिन्दाको माग धन्न नसकेको धारणा राख्दै प्रमुख भट्टराईले उपभोक्ताको मागका कारण पछिल्लो समयमा प्रशोधित उद्योग सञ्चालन हुन थालेको जिकिर गरे । उनका अनुसार राजधानीमा सञ्चालन भएका उद्योगले शिवपुरी, बोडे, सुन्दरीजल, महांकालचौर तथा बाँसबारी धोबिधाराबाट पानी ल्याउने र ती उद्योगलाई प्रशोधन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् ।
नेपालको सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०६५ मा सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन सय लिटर खानेपानी हुनुपर्नेे व्यवस्था छ । यसअनुसार राजधानीमा मात्रै दैनिक ३२ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ । यही तथ्यांकलाई आंकलन गर्ने हो भने खानेपानी लिमिटेडको पानीबाट राजधानीका तीन चौथाइ उपभोक्ता पहँुचबाहिर छन् ।
पछिल्लो समयमा पानी उद्योग सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राख्दै भट्टराई भन्छन्, “३२ करोड लिटर पानी चाहिने ठाउँमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जम्मा ९ करोड लिटर पानीमात्र उपलब्ध गराउँछ यस्तो अवस्थामा पानी उद्योग स्थापना गरिनु स्वाभाविक हो ।”

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन