Sunday, September 4, 2011

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी

ठाउँठाउँमा घुम्ती पसल राखिने

काठमाडौं, १७ भदौ
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानले बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजनामा नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले चाडपर्वको समयमा बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य घटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई तत्काल राहत दिन सकिने कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको आठ बुँदे कार्ययोजनामा दसैंतिहार र छठपर्वको अवसरमा उपत्यकाका तीनै जिल्ला र तराईका प्रमुख बजारमा अत्यावश्यक वस्तुसहितको सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली अञ्चललगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने र यसका लागि नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनअन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण कार्टेलिङ, सिन्डिकेट तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने र गुणस्तर कायम नराख्ने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कारबाही र सजाय कम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्ययोजनामा खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने अखाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने, कम गुणस्तरका खाद्य तथा पेयपदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तु बेचविखन गर्ने तथा नापतौलमा ठगी गर्ने फर्म, पसल, उत्पादक र व्यापारीविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकालले उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई कडाइ गरिने बताए । उनका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरू, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतकलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै उपभोक्ता  अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य विभाग, पशुसेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय र स्थानीय निकायहरूको सक्रियतामा मात्र लागू गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थान र अन्य निकायका रिक्त प्रमुखहरू महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझावलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सहसचिव ढकालको भनाइ छ ।

No comments:

Post a Comment