प्लास्टिक उद्योगको एक अर्ब लगानी अन्योलमा

निरू अर्याल

 काठमाडौं, १८ साउनसरकारले कुनै अध्ययनबिना कालो प्लास्टिक प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धले यस उद्योगमा भएको १ अर्बको लगानी र १५ लाख मजदुरको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यस क्षेत्रमा करिब सय उद्योग सञ्चालित छन् ।

सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै यही साउन १ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कालो प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रयोग गरिसकिएको प्लास्टिकबाट साना आकारका काला प्लास्टिक बन्ने र प्लास्टिक उत्पादनका क्रममा प्रयोग गरिने कार्सेजनिक नामक रासायनिक पदार्थ मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले समेत हानिकारक रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन दायर गरिएकोे रिटमा आठ वर्षअघि (०६१–८–४) मा गम्भीर र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र प्लास्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण मन्त्रालयलगायत निकायलाई बृहत् अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
व्यवसायीहरुले महानगरपालिकाको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने भन्दै यसले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् । २० माइक्रोनसम्मको प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने विषयमा व्यवसायीहरु केही लचिलो देखिए पनि कालो झोला उत्पादनमै प्रतिबन्ध लगाउनु व्यावसायिक हितविपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ ।
दैनिक उपभोग्य सामानजस्तै बनेको प्लास्टिकको झोला हटाउने निर्णयका पछाडि वैज्ञानिक कारण नभएको बताउँदै नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले प्रतिबन्धको सट्टा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महानगरपालिकाको यो निर्णय उपभोक्ता र व्यवसायीलाई तर्साउने खेल भएको आरोप लगाए । “अदालतले समेत वैज्ञानिक कारण देखाउन भनेको अवस्थामा कुनै सरोकारवालासँग छलफल नगरी गरिएको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन,” उनले भने ।
संघका अनुसार दैनिक ५ हजार किलो प्लास्टिकको झोला खपत हुने गरेको छ । उपत्यकामा मात्रै ५० भन्दा धेरै झोला उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको र मुलुकभर करिब १५ हजार मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । “यो विषय लगानीकर्ता र ३ करोड उपभोक्तासँग जोडिएको छ,” अध्यक्ष प्रधानले भने । झोलाबाट मात्रै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने जानकारी दिँदै उनले दुईखालको निर्णयले व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए ।
महानगरपालिकाले भने वैज्ञानिक कारण देखाएर कालो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको जनाएको छ । कालो प्लास्टिकले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वैज्ञानिक कारणकै आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको बताए । “हामीले व्यवसायी र विभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा यो निर्णय गरेका हौं,” उनले भने, “दुई वर्षभित्र काठमाडौंलाई कालो प्लास्टिकमुक्त बनाउने योजना छ ।”