ग्रिल उद्योगको दर्ता फुकुवा प्रस्ताव बोर्डमा लैजाने तयारी

काठमाडौं, १९ साउन
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राजधानीमा बिनादर्ता सञ्चालित ग्रिल उद्योगमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी प्रस्ताव औद्योगिक बोर्डमा लैजाने भएको छ । निश्चित मापडण्डका आधारमा मात्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरु सकारात्मक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिका, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र ग्रिल व्यवसायीसँगको छलफलमा तयार पारिएको प्रस्ताव बोर्डमा लैजान लागिएको हो ।
०५४ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ व्यवस्था नआएसम्म उपत्यकाभित्र र बाहिरका नगरपालिकाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुुसार ग्रिलजन्य उद्योगले वातावरणमा प्रदूषण र ध्वनि प्रवाहमा असर पु¥याएकाले यस्ता उद्योगलाई उपत्यका र नगरपालिकाभित्र दर्ता गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कमल पोखरी एरिया समितिको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद अर्यालले दुई महिनाअघि नै प्रस्ताव तयार भएकोे र केही दिनमै ग्रिल उद्योगको समस्याले निकास पाउने बताए । प्रवद्र्धन बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा मात्र बस्ने भएकाले प्रस्ताव लैजान नसकेको उनले जनाए ।
“मन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकारले लामो समयदेखि काम गर्न सकेको छैन,” उनले भने, “नयाँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा हामीले यसको निकास निकाल्छौं ।” उनका अनुसार प्रस्तावमा २ लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगमात्र दर्ता गर्न पाउने तथा सडक र चोकमा सटर दर्ता गर्न नहुने प्रावधानसहित दर्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावमा प्रतिबन्धित ठूला मेसिन तथा ठूला औजारहरु प्रयोग गर्न नपाउने, उद्योगको कोलाहलले छिमेकी तथा बटुवालाई असर गर्ने क्रियाकलाप गर्न नपाइने, १० किलोमेगावाट क्षमताबन्दा बढीको विद्युत् प्रयोग गर्न नपाउनेलगायतका मापदण्ड राखिएका छन् । अर्यालले यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग र कार्यालयबाट अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, “यो समस्या अन्तिम चरणमा पुगेको छ बोर्डको बैठक बस्नेबित्तिकै समस्याले निकास पाउँछ ।”
कार्यक्रममा नेपाल–कुवेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले राजनीतिक अन्योलले निजी क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै ग्रिल उद्योगको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने, “व्यवसायीहरुले घर निर्माण गर्दा प्रदूषण नहुने र उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रदूषण हुने यो कस्तो विडम्बना हो ।”
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याज नियम कानुनको प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नभएको गुनासो गरे । उद्योगहरुमा राजनीतिक दबाबले उद्योग सञ्चालनको वातावरण नभएको जनाउँदै उनले देशलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्रमा समेत सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए । साधारण सभाले परशुराम ढुंगेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ ।
नेपाल ग्रिल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले दर्ता प्रक्रिया नै ग्रिल व्यवसायीको प्रमुख र जटिल समस्या रहेको बताए । “अन्य क्षेत्रका व्यवसायी राज्यलाई कर छल्दै हिँड्छन्,” उनले भने, “हामीले ‘दर्ता गरिदेऊ कानुनी दायरमा आउँछौं’ भन्दा पनि राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ ।”
उनका अनुसार नेपालमा ७ हजारभन्दा धेरै ग्रिल व्यवसायी छन् । यस्ता उद्योगबाट करिब एक लाखले रोजगारी पाएको र ५० हजार जनशक्तिको अभाव रहेको उनको दाबी छ ।