४० अर्बको फलाम आयात

 काठमाडौं, २२ साउन
गत वर्ष जेठ महिनासम्म मुलुकमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । वस्तुको परिमाण घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण यी वस्तुको आयातमा धेरै रकम खर्चिनुपरेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार ०६७/६८ को जेठसम्म ३९ अर्ब ३४ करोड बराबरका फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ७६ करोडको फलाम आयात भएको थियो ।
केन्द्रका अनुुसार समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मुलुकमा आयात भएका वस्तुमध्ये पेट्रोलियममा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकोले नेपालमा आयातीत वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकाले बढी खर्च गर्नुपरेको छ,” शाखः टोरस्टिलका बजार निर्देशक प्रभात शाखःले भने, “तर, दुई वर्षयता सरकारले हाउजिङ तथा रियलस्टेट शीर्षकमा ऋण दिन कडाइ गरेपछि यस्ता वस्तुको व्यापार भने घटेको छ ।”
फलाम र स्टिलजन्य वस्तुका लागि आयातमै निर्भर हुनुपरेकोले बढी रकम खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । “देशको अवस्था र बढ्दो मूल्यका कारण व्यवसायीले एकैचोटि धेरै ल्याउन खोज्छन्,” उनले भने, “यसले पनि आयात बढी देखिएको हो ।”
केन्द्रका अनुसार जेठसम्म १६ अर्ब ७७ करोडका विद्युतीय, १० अर्ब २७ करोडका औषधिजन्य सामग्री र ५ अर्ब ८७ करोडका पोलिथिन ग्रेन्युल्स आयात भएका छन् । ३ अर्बको पाम आयल, ३ अर्बकै कच्चा पाम आयल, ४ अर्ब १३ करोडका रसायन, ९ अर्ब १९ करोडको सुन, ५ अर्ब ६३ करोडको रासायनिक मल पनि आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा १ अर्बको हवाइजहाजका पुर्जा, ७ अर्ब ७ करोडको सिमेन्ट क्लिंकर, ९ अर्ब ३९ करोडको कच्चा भटमास तेल र ३ अर्ब ४६ करोडको तयारी पोसाक पनि आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
नेपालमा भारत, चीन, यूएई, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र जापानबाट वस्तु आयात हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, साउदी अरबलगायतका मुलुकबाट पनि अधिकांश सामान आउने गरेका छन् ।
यो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको व्यापारघाटा १९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक