बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन
काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको
प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी
व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ ।
व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) ले निकासी सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा सुझाएको वस्तुहरूको संरक्षण गरी लाभ लिन सक्छ,” उनले भने ।
हाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धि कानुनको अभावमा नेपालले आफ्ना परम्परागत तथा भौगोलिक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षण गर्न नसकेको डा. अधिकारीले बताए । “आगामी वर्षको जुनसम्ममा डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार सबै नीति बनाइसक्नुपर्छ तर कतिपय कानुन निर्माण हालसम्म सुर भएको छैन,” डा. अधिकारीले भने “यसले गर्दा नेपाललाई भविष्यमा समस्या आउन सक्छ ।”
यो कानुन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कानुन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबीच लामो समय अघिदेखि नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको भए पनि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा अहिले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको नेपाल इन्ह्यान्सड क्यापासिटीज फर ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट (नेकट्रेड) का परियोजना तथा नीति विश्लेषक धीरज कार्कीले बताए । “बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको अभावमा एनटीआईएसले सुझाएको विभिन्न औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ,” उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले अघि सारेको बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने कार्य पनि अन्योलमा परेको छ । केही समय अघि छुट्टै कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पठाएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । यसपछि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्दै आएका छन् । “अहिले पनि ४० वर्षअघिको कानुनअनुसार काम भइरहेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक धुव्रलाल राजवंशीले भने “बौद्धिक सम्पत्ति नीतिको माध्यमबाट चिया, कफी, गलैंचा, अलैंची, पश्मिना, स्याउ, चाँदीका सामग्रीजस्ता उत्पादनहरूलाई समूह चिह्न, ब्रान्डिङ र भौगोलिक सूचकको माध्यमबाट अझ बढी प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ ।”
संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ ।
व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) ले निकासी सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा सुझाएको वस्तुहरूको संरक्षण गरी लाभ लिन सक्छ,” उनले भने ।
हाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धि कानुनको अभावमा नेपालले आफ्ना परम्परागत तथा भौगोलिक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षण गर्न नसकेको डा. अधिकारीले बताए । “आगामी वर्षको जुनसम्ममा डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार सबै नीति बनाइसक्नुपर्छ तर कतिपय कानुन निर्माण हालसम्म सुर भएको छैन,” डा. अधिकारीले भने “यसले गर्दा नेपाललाई भविष्यमा समस्या आउन सक्छ ।”
यो कानुन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कानुन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबीच लामो समय अघिदेखि नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको भए पनि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा अहिले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको नेपाल इन्ह्यान्सड क्यापासिटीज फर ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट (नेकट्रेड) का परियोजना तथा नीति विश्लेषक धीरज कार्कीले बताए । “बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको अभावमा एनटीआईएसले सुझाएको विभिन्न औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ,” उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले अघि सारेको बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने कार्य पनि अन्योलमा परेको छ । केही समय अघि छुट्टै कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पठाएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । यसपछि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्दै आएका छन् । “अहिले पनि ४० वर्षअघिको कानुनअनुसार काम भइरहेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक धुव्रलाल राजवंशीले भने “बौद्धिक सम्पत्ति नीतिको माध्यमबाट चिया, कफी, गलैंचा, अलैंची, पश्मिना, स्याउ, चाँदीका सामग्रीजस्ता उत्पादनहरूलाई समूह चिह्न, ब्रान्डिङ र भौगोलिक सूचकको माध्यमबाट अझ बढी प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ ।”
Comments
Post a Comment