८० अर्ब लगानी गर्न सतलज जलविद्युत्को प्रस्ताव
उद्योग विभागले लगानी बोर्डमा पठायो
निरु अर्याल
काठमाडौं, १० वैशाखwww.karobardaily.com
भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो ।
सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बोर्डले प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ । समितिले लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले चार महिनाअघि मात्रै ल्याएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभागले सीधै अनुमति दिन पाउँदैन । बोर्डले ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बाहय लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेलगत्तै ठूलो लगानीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । सरकारले लगानी वर्षलाई सफल पार्न, ठूला स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी सुरक्षा गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न चार महिनाअघिमात्रै बोर्ड गठन गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सतलजलाई २०६५ असारमा विद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । उसले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । ४ सय २ मेगावाटको अनुमति पाए पनि सतलजले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पु¥याएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ सय मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । यो बराबरको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । सरकारसँग पीडीए गरेपछि मात्र कम्पनीले आयोजना अघि बढाउनेछ । आयोजना अध्ययन गर्दा लागेको कुल ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत आयोजना बन्न लागेको हो । विद्युत् ऐनअनुसार सतलजले ३० वर्षका लागि अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पाउनेछ । डीपीआरअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले संखुवासभाको नम्र पाथिभरा गाविसबाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सतलजलाई दिइएको हो ।
निरु अर्याल
काठमाडौं, १० वैशाखwww.karobardaily.com
भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो ।
सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बोर्डले प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ । समितिले लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले चार महिनाअघि मात्रै ल्याएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभागले सीधै अनुमति दिन पाउँदैन । बोर्डले ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बाहय लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेलगत्तै ठूलो लगानीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । सरकारले लगानी वर्षलाई सफल पार्न, ठूला स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी सुरक्षा गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न चार महिनाअघिमात्रै बोर्ड गठन गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सतलजलाई २०६५ असारमा विद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । उसले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । ४ सय २ मेगावाटको अनुमति पाए पनि सतलजले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पु¥याएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ सय मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । यो बराबरको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । सरकारसँग पीडीए गरेपछि मात्र कम्पनीले आयोजना अघि बढाउनेछ । आयोजना अध्ययन गर्दा लागेको कुल ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत आयोजना बन्न लागेको हो । विद्युत् ऐनअनुसार सतलजले ३० वर्षका लागि अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पाउनेछ । डीपीआरअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले संखुवासभाको नम्र पाथिभरा गाविसबाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सतलजलाई दिइएको हो ।
Comments
Post a Comment