Monday, May 7, 2012

सेजको नाममा ५८ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून


 निरु अर्याल
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने नाममा करोडांै लगानी गरे पनि उपलब्धि न्यून देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको दोस्रो चौमासिक पूरा हुँदासम्म सेज निर्माणको नाममा ५८ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ । यद्यपि लगानीअनुसारको उपलब्धि भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । सेजका लागि आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो ।
कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा भैरहवा र सिमराका दुई आयोजना मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यीबाहेक पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा  संभाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदी भन्छन्, “हामीले काम गर्दा गर्दै पनि उपलब्धि देखाउन सकिएको छैन, तर काम जारी छ ।” उनले पूर्वसंभाव्यता अध्ययन, संभाव्यता अध्ययन र वातावरणीय परीक्षणपछि मात्र सेज निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सेज स्थापनापछि मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, निर्यात व्यापार बढ्ने अपेक्षा सरकार र निजी क्षेत्रको छ ।
“५ ठाउँको संभाव्यताको अध्ययन कार्य यसै वर्ष सकिने अन्तिम चरणमा छ, उनले भने नुवाकोट, धनुषा र नेपालगन्जमा पूर्वसंभाव्यताको अध्ययन सक्ने योजना छ ।”
मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र सेजलाई विस्तार गर्न भन्दै दुई वर्षअघि नेपालगन्ज, धनुषा र नुवाकोटमा पनि सेज स्थापनाको कार्य अघि बढाएको थियो ।
उनका अनुुुसार काभ्रेको पाँचखालमा संभाव्यताको अध्ययन सकिएको र वातावरणीय परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सुरु गरेको नुवाकोट, धनुषा र नेपालगन्जमा पूर्व संभाव्यता अध्ययनको काम सकिने सवबेदीेले जानकारी दिए ।
सेजको निर्माणमा कुनै बाधा अबरोध नआएमा एक ठाउँमा सेज स्थापना गर्न कम्तीमा आठ वर्ष लामो समय चाहिन्छ ।  सुवेदीले भैरहवामा रहेको सेजको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सिमरामा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको बताए । केही महिनाअघिसम्म सिमरामा बनाउन लागिएको सेजमा स्थानीय बस्तीको अतिक्रमणले सरकारले पर्खाल लगाउनसमेत सकेको थिएन । सिमरामा विशेष आर्थक क्षेत्रको प्रयोजनका लागि सरकारले ८ सय ५२ बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छ । “सीमरामा अतिक्रमण गर्नेलाई वस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ,” सुवेदीले भने ।
निर्माणाधीन अबस्थामा रहेको भैरहवाको आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत् गृह, एटीएम काउन्टर, पानी, ढल, गोदाम घर निर्माणजस्ता अत्यावश्यक काम बाँकी नै छन् ।  

के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)  
निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न उद्योगलाई एकै ठाउँमा स्थापना गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुनै सेज अवधारण हो । सेज स्थापनाले उद्योगको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । सेजको स्थापनाले औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका रूपमा रहेको बन्द, हड्तालको समस्या अन्त्य हुने,  उद्योग र श्रमिकहरूको व्यवस्थित सहकार्यमा निर्वाध उत्पादनमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने सरकारको नीति हुन्छ ।

आएन ऐन 
सरकारले घोषणा गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई स्फुर्त रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो फुकाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि टेबल गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पारित हुन सकेको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले टेवल गरेको ऐन निवर्तमान उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले पेस गर्न खोज्दा माओवादी सभासद देव गुरुङले आत्मघातीको संकेत दिएपछि ऐन पारित हुन नसकेको हो । राजनीतिक भागबन्डाका कारणले तीन वर्षअघि टेबल गरेको ऐन चारवटा मन्त्री फेरिँदासम्म पास नभएपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
ऐनले आयोजनालाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्ने, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त र व्यापारिक रूपमा निकासीमूलक उद्योगमा जोड दिएको छ ।

No comments:

Post a Comment