Sunday, May 13, 2012

स्वामित्व विवादले औद्योगिक क्षेत्रका भवन जीर्ण


  • लिमिटेड भन्छ : मर्मत सम्हार गर्ने पैसा छैन
  • उद्योगी भन्छन्  : मर्मत सम्हार गर्ने जिम्मा लिमिटेडको हो
निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ वैशाख- स्वामित्व विवादले मर्मत सम्हार हुन नसकेर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका दुई सय सरकारी भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीबीच हुने गरेको आन्तरिक किचलोले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवनको मर्मत सम्हार ठप्प भएको हो ।
केही समययता औद्योगिक परिसरभित्रका भवनबाट पानी चुहिने, मेसिनमा बाधा पु¥याउने, सडक छेउको बाटोमा पानी जम्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहँुदा समस्या बढ्दै गएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ९५ सरकारी भवन । यी सबै भवन निजी उद्योगी व्यवसायीलाई भाडामा दिइएको छ ।
लिमिटेडले भवनको स्वामित्व मात्रै दिने र व्यवसायीले जमिन पनि पाउनुपर्ने माग राखेपछि व्यवसायी र लिमिटेडबीच स्वामित्वको विवाद बढेको हो । 
लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगलाई विकसित जमिन, भवन, विद्युत्, पानी, सडक, ढल, तथा अन्य पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउने र तीनको रेखदेख नियन्त्रण, मर्मत, सम्हार गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
पुराना भवनको मर्मत हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्वामित्व विवाद भएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले जनाएको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, भवन मर्मतका लागि पुँजी जुटाउने, सडक मर्मत, पानीको समस्या बढ्दै गएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।
“स्वामित्व विवादले मर्मत ठप्प छ,” प्रधानले कारोबारसँग भने, “यसले औद्योगिक भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् ।” उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ९५ वटा औद्योगिक भवन सरकारी लगानीमा बनेका छन् । यसको मर्मतसम्हार सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । लिमिटेडले बजेट नभएकाले मर्मत गर्न नसकेको जनाएको छ । औद्योगिक भवनको मर्मतमा  संवेदनशील भएको बताउँदै व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले आवश्यकताअनुसार मर्मत गर्न नसकेर स्वामित्व नै हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका सरकारी भवनको पूर्ण मर्मत गर्न तत्काल ६० करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । उनले भने, “औद्योगिक भवन मर्मतका लागि पाँच वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ त्यो रकम  जुटाउने अवस्था लिमिटेडसँग छैन ।”
श्रेष्ठका अनुसार लिमिटेडले जमिनबाट १ करोड रुपैयाँ र औद्योगिक भवनबाट २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । उनी भन्छन्, “स्वामित्वबाहेक अरू विकल्प छैन हामीले यस विषयमा अन्तिम गृहकार्य गर्दैछौं ।”
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र जमिन भाडामा लिएर भवन निर्माण गर्नेहरूले भने जमिनको स्वामित्व पाउने छैनन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा २० वर्षसम्म उपभोग गरिएको जमिन वा भवनलाई उद्योगको स्वामित्वमा दिइने तथा निजीकरण गरी त्यसबाट आएको पैसाले अर्को औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा–जमिन उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापना गरेको जमिन २० वर्षपछि निजीकरण गराउने हो । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र राजनीतिक भ्रातृसंगठनमा कार्यकता पालन पोषण गर्ने तथा चन्दा उठाउने आन्दोलनको थलो बनेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
१३ अर्ब निजी र २० करोड रुपैयाँ सरकारी लगानीमा हालसम्म मुलुकभर ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन् जसमध्ये १० वटा क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र ०४४ सालदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भारतीय लगानीमा स्थापना भएको गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको बिग्रँदो स्थितिले उद्योग पलायन हुने र बन्द हुने क्रम बढ्दो छ ।
कुल ५ हजार १ सय २८ रोपनीको जमिनमा मुलुकभरका ४ सय ९ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । राजविराज बाहेकका नौवटा औद्योगिक क्षेत्रमा ८० वटा उद्योग निर्माणाधीन र ७२ वटा उद्योग बन्द भएको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र सरकारी वा अन्य कार्यालय, हुलाक, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र चिकित्सालय, चमेनागृह, विभिन्न संघसंस्था गरी ३४ निकाय स्थापना भएका छन् । यसबाट ११ हजार १ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

No comments:

Post a Comment