राजनीतिक अन्योलले विकास निर्माणका काम ठप्प
निर्माणजन्य कम्पनी २५ प्रतिशत घटे
निरु अर्याल
काठमाडौं, १६ जेठ- विकास निर्माणको काम सुस्त भएपछि निर्माणजन्य कम्पनी दर्तामा समेत २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल चक्काजाम र इन्धनमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले यस्ता कम्पनीको दर्तामा गिरावट आएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकअनुसार, यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वैशाखसम्मसम्म १ सय ७० निर्माणजन्य कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये आधाजसो कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै काम सुरु गर्न नसकेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष २ सय २७ वटा यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए । कार्यालयमा केही समययता दर्ता भएका कम्पनीसमेत खुल्न नसकेपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले यिनीहरूलाई खारेज गर्न लागेको निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापाले बताए ।
लगानीकर्ताले अफनो कम्पनी स्वइच्छाले खारेज गर्न चाहेमा रजिष्टारको कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ ।
थापाले मेही ठुलो लगानी देखाएर दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालन नहुदै खारेज प्रत्रियामा जान थालेको जानकारी दिए ।
“राजनीतिक संक्रमणकालले ठूलो लगानी देखाएर दर्ता भएका उद्योगहरू खुल्न नसकेपछि खारेज गर्न लागिएको हो,” निमित्त रजिस्ट्रार थापाले भने, “खारेजी हुने अधिकांश निर्माणजन्य कम्पनी छन् ।”
सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन ठूला लगानीका कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समयमा दैनिक हुने बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अन्योलता र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्याएको ७२ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ३० अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज हुनसक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए ।
“बन्द–हड्ताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणका काम ठप्प छन् सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
लामिछानेले इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, छड, गिट्टी बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार, आयातित कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा पछिल्ला २ महिनामा मात्रै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।
उनले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, छल, बालुवा तथा गिट्टीमा ३५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । “बालुवा तथा गिट्टीमा एक महिनामा नै प्रतिट्रिपर एक हजारले मूल्यवृद्धि भएको छ उनले भने, “बढ्दो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा छ ।”
निर्माण कार्य सम्झौता हुदाँ र हालको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै उनले भने, “हामी नेपालभरीका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय सञ्चालन गर्नकै लागि घर खेत बेच्नु पर्ने अबस्थामा पुगेका छौ ।”
नेपालमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चापदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छन् । महासंघका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको डलरको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङका कारण इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा सात महिनादेखि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको हो ।
निरु अर्याल
काठमाडौं, १६ जेठ- विकास निर्माणको काम सुस्त भएपछि निर्माणजन्य कम्पनी दर्तामा समेत २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल चक्काजाम र इन्धनमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले यस्ता कम्पनीको दर्तामा गिरावट आएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकअनुसार, यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वैशाखसम्मसम्म १ सय ७० निर्माणजन्य कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये आधाजसो कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै काम सुरु गर्न नसकेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष २ सय २७ वटा यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए । कार्यालयमा केही समययता दर्ता भएका कम्पनीसमेत खुल्न नसकेपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले यिनीहरूलाई खारेज गर्न लागेको निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापाले बताए ।
लगानीकर्ताले अफनो कम्पनी स्वइच्छाले खारेज गर्न चाहेमा रजिष्टारको कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ ।
थापाले मेही ठुलो लगानी देखाएर दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालन नहुदै खारेज प्रत्रियामा जान थालेको जानकारी दिए ।
“राजनीतिक संक्रमणकालले ठूलो लगानी देखाएर दर्ता भएका उद्योगहरू खुल्न नसकेपछि खारेज गर्न लागिएको हो,” निमित्त रजिस्ट्रार थापाले भने, “खारेजी हुने अधिकांश निर्माणजन्य कम्पनी छन् ।”
सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन ठूला लगानीका कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समयमा दैनिक हुने बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अन्योलता र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्याएको ७२ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ३० अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज हुनसक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए ।
“बन्द–हड्ताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणका काम ठप्प छन् सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
लामिछानेले इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, छड, गिट्टी बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार, आयातित कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा पछिल्ला २ महिनामा मात्रै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।
उनले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, छल, बालुवा तथा गिट्टीमा ३५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । “बालुवा तथा गिट्टीमा एक महिनामा नै प्रतिट्रिपर एक हजारले मूल्यवृद्धि भएको छ उनले भने, “बढ्दो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा छ ।”
निर्माण कार्य सम्झौता हुदाँ र हालको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै उनले भने, “हामी नेपालभरीका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय सञ्चालन गर्नकै लागि घर खेत बेच्नु पर्ने अबस्थामा पुगेका छौ ।”
नेपालमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चापदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छन् । महासंघका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको डलरको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङका कारण इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा सात महिनादेखि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको हो ।
Comments
Post a Comment