रुग्ण उद्योगलाई चाँडै सहुलियत
कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, १८ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगलाई दिने भनिएको सेवासुविधा वितरण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न बनेको कार्यदलको सुझावलाई आधार मानेर सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले रुग्ण, रुग्ण उन्मुख र पूर्ण रुग्णका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । तर, रुग्ण उद्योगको सहुलियत माग गर्दै मन्त्रालयमा परेका निवेदनमध्ये कुन उद्योग रुग्ण हो वा होइन भन्ने कुरा छनोट भइनसकेको खतिवडाले बताइन् ।
प्रतिवेदनले कुन उद्योगलाई कस्तो प्रकृतिको सुविधा दिने भन्ने बारेमा रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले निर्धारण गरेको मापदण्ड मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्नेछ ।
क्षेत्री संयोजकत्वको कार्यदलले सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरेको थियो । त्यही आधारमा यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले एक वर्षसम्म सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउनेछन् । यसैगरी, उत्पादन बन्द भएर भविष्यमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योग परिभाषित भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाटै सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्म ब्याजदरमा सहुलियत पाउने खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, प्रस्तावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्हारपश्चात् चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ ।
यस्ता उद्योगलाई तीन वर्षसम्मका लागि ब्याजमा सहुलियतको प्रस्ताव कार्यादलले गरेको छ । कार्यदलको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएको भन्दै उनले सोही प्रस्तावअनुसार काम अघि बढाइने बताइन् ।
कार्यादलले यस्ता उद्योगलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारबाट सेबा सुविधा उपलब्ध गराउन सुभाव दिएको थियो । “यही सुझावअनुसारको मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो,” उनले भनिन् । उनका अनुसार, यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक रकम निकासा गराउन उद्योगमन्त्रालयका औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी कोष बनाउने र यसमार्फत उद्योगको प्रकृति हेरेर सेवा सुविधा दिइनेछ ।
खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाटो फुकुवा गरेको बताउँदै मन्त्रालयले केही दिनमै काम सुरु गर्ने बताइन् । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि मात्रै रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव अनिल कुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा उद्योगसहित कानुन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
रुग्ण उद्योग
बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्भारपछि पहिलेकै अवस्थामा चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगले लिने ऋणमा तीन वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
रुग्णोन्मुख
सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरिएको छ । यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले लिने ऋणमा एक वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
पूर्णरुग्ण
उत्पादन बन्द भएर पछि पनि सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाट सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्मको ब्याजदरमा सहुलियत दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, १८ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगलाई दिने भनिएको सेवासुविधा वितरण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न बनेको कार्यदलको सुझावलाई आधार मानेर सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले रुग्ण, रुग्ण उन्मुख र पूर्ण रुग्णका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । तर, रुग्ण उद्योगको सहुलियत माग गर्दै मन्त्रालयमा परेका निवेदनमध्ये कुन उद्योग रुग्ण हो वा होइन भन्ने कुरा छनोट भइनसकेको खतिवडाले बताइन् ।
प्रतिवेदनले कुन उद्योगलाई कस्तो प्रकृतिको सुविधा दिने भन्ने बारेमा रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले निर्धारण गरेको मापदण्ड मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्नेछ ।
क्षेत्री संयोजकत्वको कार्यदलले सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरेको थियो । त्यही आधारमा यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले एक वर्षसम्म सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउनेछन् । यसैगरी, उत्पादन बन्द भएर भविष्यमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योग परिभाषित भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाटै सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्म ब्याजदरमा सहुलियत पाउने खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, प्रस्तावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्हारपश्चात् चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ ।
यस्ता उद्योगलाई तीन वर्षसम्मका लागि ब्याजमा सहुलियतको प्रस्ताव कार्यादलले गरेको छ । कार्यदलको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएको भन्दै उनले सोही प्रस्तावअनुसार काम अघि बढाइने बताइन् ।
कार्यादलले यस्ता उद्योगलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारबाट सेबा सुविधा उपलब्ध गराउन सुभाव दिएको थियो । “यही सुझावअनुसारको मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो,” उनले भनिन् । उनका अनुसार, यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक रकम निकासा गराउन उद्योगमन्त्रालयका औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी कोष बनाउने र यसमार्फत उद्योगको प्रकृति हेरेर सेवा सुविधा दिइनेछ ।
खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाटो फुकुवा गरेको बताउँदै मन्त्रालयले केही दिनमै काम सुरु गर्ने बताइन् । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि मात्रै रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव अनिल कुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा उद्योगसहित कानुन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
रुग्ण उद्योग
बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्भारपछि पहिलेकै अवस्थामा चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगले लिने ऋणमा तीन वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
रुग्णोन्मुख
सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरिएको छ । यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले लिने ऋणमा एक वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
पूर्णरुग्ण
उत्पादन बन्द भएर पछि पनि सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाट सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्मको ब्याजदरमा सहुलियत दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Comments
Post a Comment