Wednesday, May 30, 2012

लगानी वृद्धिको जोक

सरकारी क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणको साटो उपभोग र चालू खर्च वृद्धितर्फ नै नेतृत्ववर्गको ध्यान केन्द्रित भइरहेको पृष्ठभूमिमा देशमा लगानी बढाउने सोच केवल जोकमा परिणत भएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
टुलराज बस्याल थोरै समयमा धेरै लगानी प्रवद्र्धन गरी देशको आर्थिक रुपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रतर बनाउने उद्घोष गर्ने राजनीतिक नेतृत्ववर्गको विगतको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा लगानी बढाउने कुरा फगत जोकमा रुपान्तरित हुने सम्भावना बलियो छ । लगानी बढाउने उद्देश्यले नै होला, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कुल सरकारी खर्चमा २०६४/६५ मा २०.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा २०६५/६६ मा ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । २०६४/६५ मा १८.६ प्रतिशतले बढेको चालू खर्च २०६५/६६ मा ३९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्चको अनुपात २०६४/६५ को १९.८ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ठूलो वृद्धि भई २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो । साथै जीडीपीको तुलनामा बजेट घाटाको अनुपात २०६४/६५ को ४.१ प्रतिशतबाट बढेर २०६५/६६ मा ५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६५/६६ मा संकुचित मुद्राप्रदाय १६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय १८.५ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर क्रमशः २७.३ र २७.१ प्रतिशत रह्यो । मुद्रास्फीति १३.२ प्रतिशत पुगी २०४८÷४९ पछिको सर्वोच्च मुद्रास्फीति कायम भएको थियो । जीडीपीको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर २०६४/६५ को ५.६ प्रतिशतबाट बढेर २०६५/६६ मा १६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । उच्च मुद्रास्फीतिका कारण २०६५/६६ मा नेपाली रुपैयाँको वास्तविक विनिमय दर भारुसँग १.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरसँग ९.९ प्रतिशतले अधिमूल्यांकित हुन गएको थियो । निर्यात/आयात अनुपात २०६४÷६५ को २६.७ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २३.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो भने व्यापार घाटा÷जीडीपी अनुपात २०६४/६५ को १९.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१.९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारी खर्च र मौद्रिक साधनमा विस्तार भए तापनि जीडीपीको तुलनामा कुल स्थिर पुँजी निर्माण २०६४/६५ को २१.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१.४ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो । सरकारी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २०६४/६५ को ४ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ४.५ प्रतिशत पुगे तापनि निजी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २०६४/६५ को १७.८ प्रतिशतबाट २०६५÷६६ मा १६.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । फलस्वरुप कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को १८.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१ प्रतिशत पुगेकोमा निजीक्षेत्रको यस्तो अंश सोहीअनुसार २०६४/६५ को ८१.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ७९ प्रतिशतमा ओर्लिन पुगेको थियो । २०६५/६६ मा यथार्थ मूल्यमा निजी क्षेत्रको स्थिर पुँजी निर्माण २०६४/६५ को तुलनामा १.७ प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो । मुद्रास्फीति र व्यापार घाटा उच्च रहेको तथा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात पनि घटेको पृष्ठभूमिमा २०६५/६६ मा आधारभूत मूल्यमा ३.९ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल भई २०६४/६५ को ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा निकै न्यून रहन गएको थियो । जीडीपीको तुलनामा सरकारी उपभोग २०६४/६५ को ९.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा १०.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने जीडीपीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचत २०६४/६५ को ९.८ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ९.४ प्रतिशतमा ओर्लिएको तथा जीडीपीको तुलनामा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अंश घटेको तथा आयातको अंश बढेका कारण वस्तु तथा सेवा व्यापारघाटाको अनुपात २०६४/६५ को २०.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २२.२ प्रतिशतमा वृद्धि भएको थियो । यसरी मुद्रास्फीति उच्च रहेको, व्यापार घाटा बढेको, स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात र खासगरी निजीक्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको यथार्थ वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, गार्हस्थ्य बचत घटेको, सरकारी बजेट घाटा बढेको तथा आर्थिक वृद्धिदर समेत घट्न गएकाले सो वर्ष लगानी विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिदरतर्फ निराशाजनक स्थिति देखा प¥यो ।
तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) को आधार वर्ष (२०६३/६४) मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्रको अंश क्रमशः १६.१ र ८३.९ प्रतिशत रहेकोमा उक्त योजनाले योजना अवधिमा यस्तो अंशलाई क्रमशः ३०.४ र ६९.६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसबाट योजनाले सरकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउने ध्येय राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर योजना अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः २० र ८० प्रतिशत रहेकाले लगानी सम्बन्धमा योजनाको आधार र अवधारणा अवास्तविक बन्न गएको थियो । चालू त्रिवर्षीय योजनाको आधार वर्ष (२०६६÷६७) मा यस्तो अनुपात क्रमशः २०.३ र ७९.७ प्रतिशत रहेको तथा अन्तरिम योजनाको यससम्बन्धी अनुभवलाई समेत बेवास्ता गर्दै चालू योजनामा यस्तो अनुपात क्रमशः ३५.६ र ६४.४ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरिए तापनि योजनाको पहिलो दुई वर्ष (२०६७÷६८ र २०६८÷६९) मा वास्तविक अनुपात क्रमशः २२.५ र ७७.५ प्रतिशत रहनुले सरकारी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माण बढाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने सोच पूर्णतया असफल भएको देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणको साटो उपभोग र चालू खर्च वृद्धितर्फ नै नेतृत्ववर्गको ध्यान केन्द्रित भइरहेको पृष्ठभूमिमा देशमा लगानी बढाउने सोच केवल जोकमा परिणत भएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
दसौं  योजना (२०५९÷६०–२०६३÷६४) ले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी र निजीक्षेत्रको अंश प्रतिशत क्रमशः २७.८ र ७२.२ पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस योजनाको आधार वर्ष २०५८÷५९ मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः १९.४ र ८०.६ रहेकोमा खासगरी द्वन्द्वकालको परिणामस्वरूप दसौं योजना अवधिमा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः १४.५ र ८५.५ रहेको थियो, जसबाट द्वन्द्वकालमा सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणको कार्यमा ठूलो अवरोध आएको पुनः स्पष्ट हुन्छ । नवौं योजना अवधि (२०५४÷५५–२०५८÷५९) मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३३.६ र ६६.४ रहने प्रक्षेपणको तुलनामा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः २९.६ र ७०.४ रहेकोमा अन्तिम दुई वर्षहरूमा क्रमशः २०.३ र ७९.७ प्रतिशत पुग्नुले नवौं योजनाकालमा पनि द्वन्द्वको अवस्थाले सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणतर्फ निकै गतिरोध पु¥याएको स्पष्ट हुन्छ । आठौं योजना (२०४९/५०–२०५३/५४) मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३५.९ र ६४.१ रहने प्रक्षेपणको तुलनामा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३१.६ र ६८.४ रहेको थियो । यसरी आठौं योजनामा सरकारी लगानी वृद्धितर्फ सन्तोषजनक अवस्था निर्माण हुन सकेको थियो । आठौं योजना उदारवादी अर्थनीतिबाट निर्देशित रहेको हल्ला गर्नेहरूले उक्त योजनाकालमा नै सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणको अंश उच्च रहन जानुबाट निजीक्षेत्र आकर्षित हुने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रवाहित गराउने कार्यले समग्र लगानी र अर्थतन्त्रको विकासीमा अनुकूल योगदान पु¥याउन उल्लेखनीय आधरा प्रदान गर्ने तथ्यबारे जानकारी हुनु बुद्धिमानी ठहर्छ । हुनत सातौं योजना (२०४२/४३–२०४६/४७) ले कुल स्थिर पुँजी लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश प्रतिशत २०३७/३८ को क्रमशः ४२.४ र ५७.६ तथा २०४१/४२ को क्रमशः ४८ र ५२ बाट २०४६/४७ मा क्रमशः ३९.६ र ६०.४ पुग्ने अनुमान गरेकोमा वास्तविक अंश प्रतिशत २०४१/४२ मा ३८.६ र ६१.४ तथा २०४६/४७ मा ४७ र ५३ पुग्नुले ती योजनाकालमा पनि कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको उच्च अंश रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
उपर्युक्त विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीको संरचना परिवर्तन गरी आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने हौवा र विवाद खडा गर्ने तर बजेटमा घोषणा भएका सरकारी लगानीका कार्यहरूलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सोही जमात अनिच्छुक रहने प्रवृत्तिले यो जमातका लागि विकासका कथित बहस, मुद्दा र धारणा केबल भ्रम, ढाँट र धुत्र्याइँका उपकरण हुन्, वास्तविक ध्येय व्यक्तिगत र जमातगत स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यसंयन्त्रको अधिकतम दुरुपयोग नै हो ।

No comments:

Post a Comment