पूर्वाधार विकासको खर्च सेजमा
थप चार स्थानमा सेज स्थापना गर्न अध्ययन
निरु अर्याल
काठमाडौं, ११ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले थप चार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गोरखा, रौतहट, धनुषा र सिराहामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि स्थापना गर्ने निर्णय भएका नौवटा सेजको निर्माण पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नयाँ अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम सेज परियोजनामा दिन नमिल्ने भएपछि थप चार ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ६० लाख रकम छुट्याएको थियो । त्यही रकमलाई उपयोग गर्नका लागि मन्त्रालयले संभाव्यता अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आएको रकम आयोजनामा दिन मिल्दैन,” खतिवडाले भनिन्, “रकम सदुपयोग गर्न मन्त्रालयले नै सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो ।”
रकमलाई मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यतामा खर्च गर्न खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार बिजुली र सडक विस्तारमा शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी गोरखा, रौतहट र सिराहाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको बजेटले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको धनुषा झापामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सिराहाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
गोरखा र रौतहट जिल्ला विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पछि थपिएका जिल्ला हुन् । यी सबै ठाउँमा मूल्यांकनको कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनपछि अन्य सबै कामको जिम्मा आयोजनालाई दिइने बताइन् । सरकारले यसअघि नै सुरु गरेको भैरहवा र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण काम १० वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।
यी बाहेकका पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा सम्भाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सकिने भनिए पनि प्राविधिक समस्याले कतिपय ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययनको काम ओझेलमा परेको सेज आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदीले बताए ।
सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सेज निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
जसका लागि ०५६/०५७ देखि बजेट विनियोजन गरे पनि ६० सालमा सेजको आवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सेजको गठन गरेको थियो । “५ ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन कार्य यसैवर्ष सकिने अन्तिम चरणमा छ,” सुवेदीले भने । नुवाकोट धनुषा र नेपालगन्जको पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययन सक्ने योजना छ ।”
भैरहवा र सिमराको निर्माण कार्य गत आव भित्रै सकिनुपर्ने भनिए पनि ती ठाउँको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै नुवाकोट, पाँचखाल, झापामा पूर्वसम्भाव्यता भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी धनगढी, जुम्ला, कपिलवस्तु र विराटनगरमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुवेदीले भने, “जुम्लाको सम्भाव्यता अध्ययनको रिर्पोेट आइसकेको छ, अन्य ठाउँबाट पनि ड्राफ्ट आउने अन्तिम तयारीमा छ ।”
निरु अर्याल
काठमाडौं, ११ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले थप चार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गोरखा, रौतहट, धनुषा र सिराहामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि स्थापना गर्ने निर्णय भएका नौवटा सेजको निर्माण पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नयाँ अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम सेज परियोजनामा दिन नमिल्ने भएपछि थप चार ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ६० लाख रकम छुट्याएको थियो । त्यही रकमलाई उपयोग गर्नका लागि मन्त्रालयले संभाव्यता अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आएको रकम आयोजनामा दिन मिल्दैन,” खतिवडाले भनिन्, “रकम सदुपयोग गर्न मन्त्रालयले नै सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो ।”
रकमलाई मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यतामा खर्च गर्न खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार बिजुली र सडक विस्तारमा शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी गोरखा, रौतहट र सिराहाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको बजेटले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको धनुषा झापामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सिराहाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
गोरखा र रौतहट जिल्ला विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पछि थपिएका जिल्ला हुन् । यी सबै ठाउँमा मूल्यांकनको कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनपछि अन्य सबै कामको जिम्मा आयोजनालाई दिइने बताइन् । सरकारले यसअघि नै सुरु गरेको भैरहवा र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण काम १० वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।
यी बाहेकका पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा सम्भाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सकिने भनिए पनि प्राविधिक समस्याले कतिपय ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययनको काम ओझेलमा परेको सेज आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदीले बताए ।
सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सेज निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
जसका लागि ०५६/०५७ देखि बजेट विनियोजन गरे पनि ६० सालमा सेजको आवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सेजको गठन गरेको थियो । “५ ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन कार्य यसैवर्ष सकिने अन्तिम चरणमा छ,” सुवेदीले भने । नुवाकोट धनुषा र नेपालगन्जको पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययन सक्ने योजना छ ।”
भैरहवा र सिमराको निर्माण कार्य गत आव भित्रै सकिनुपर्ने भनिए पनि ती ठाउँको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै नुवाकोट, पाँचखाल, झापामा पूर्वसम्भाव्यता भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी धनगढी, जुम्ला, कपिलवस्तु र विराटनगरमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुवेदीले भने, “जुम्लाको सम्भाव्यता अध्ययनको रिर्पोेट आइसकेको छ, अन्य ठाउँबाट पनि ड्राफ्ट आउने अन्तिम तयारीमा छ ।”
Comments
Post a Comment