डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक : अर्थमन्त्री

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको को ३९ औं राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकासका लागि डिजिटल भुक्तानी अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
उनले डिजिटल नेपालको ढाँचाको विकासका लागि सरकारले त्यसअनुरुपमा नीतिहरु समेत ल्याएको बताए । उनले नयाँ प्रविधि भित्रदै गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम रहेको समेत औल्याए ।
अहिलेको एजेण्डा डिजिटल करेन्सीको नभए पनि भविष्यमा यसको आवश्यकता पर्ने र त्यसका लागि डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्दै रियलटाइम सेटलमेन्टमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो । 
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले कर तथा राजस्व भुक्तानीलाई पनि डिजिटलाइज गर्न लागेको र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रयोगबाट हुने जोखिमलाई कम गर्नेमा जोड दिए । साधारण सभाकै अवसर पारेर म्यानले मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीलाई वुमन म्यानेजर रिकग्नाईजेशन अवार्ड–२०१९ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठलाई ‘म्यानेजर अफ् दी इयर अवार्ड’ बाट सम्मानित गरेको छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो महिला सीईओ खुञ्जेलीलाई सफल रुपमा मेगा बैंक हाक्न सफल भएको भन्दै उक्त अवार्ड दिईएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा २९ वर्षदेखि सक्रिय खुञ्जेली वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी बिताइसकेका श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उत्कृष्ट बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न भएको म्यानको साधारणसभाबाट व्यक्तिगत तर्फ ११ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा किरणकुमार श्रेष्ठ, सुमन पोखरेल, धर्मानन्द अवस्थी, अनु जोशी, हेमा अधिकारी, इन्द्र श्रेष्ठ, मनिष झा, आशा राणा, सुजन आचार्य, मिलन गुरुङ, मोहन ओझा निवाचित भएका छन् । संस्थागततर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका बमबहादुर मिश्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका तुलसीराम गौतम, कर्मचारी सञ्चय कोषका रमण नेपाल, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कवि पाठक र शिवम् सिमेन्ट निर्वाचित भएको म्यानले जनाएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर