एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धी
सत्तारुढ दलभित्रबाटै विवादमा ल्याइएको अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा ल्याइ पाँच वर्षभित्रैै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै एमसीसी अन्तर्गतका योजना महात्वाकांक्षीमात्र नभएर नेपालको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने दावीसमेत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भने, “एमसीसी कम्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी रातामाटे, दमौली, हेटौंडा, पाल्पा, बुटवल गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन योजना दीर्घकालीन महात्वाकांक्षी योजना नभएर नेपालको उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।” उनले अमेरिकाको करिब ५५ अर्ब अनुदान र नेपालको १४ अर्बको लगानीले राष्ट्रिय गौरवको योजना र महत्वको हैसियत प्रदान गरेको बताए ।
पाँच वर्षभित्र योजना पूरा भइसक्दा अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने उनको तर्क छ । उनले विद्युत् छिमेकी भारतलाई पनि बिक्री गर्न थालिएको समेत बताए । तेस्रो मुलुकमा पनि बेच्ने आधार खडा भएको उनको भनाइ छ । उनले व्यापार विविधीकरण बढेको उल्लेख गरे । ओलीले भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको बताए ।
उनले दुई वर्षमा ३ सय २५ सडक पुल निर्माण भएको दावी गरे । सो अवसरमा ओलीले नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा समावेश भएको बताए । “गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो, कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो,” ओलीले भने अहिले तीन वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ ।” उनले गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको र विगत ३ वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नभएको भन्दै यसलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि ठानेका छन् ।
उनले पछिल्लो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको दावी समेत गरे । उनले प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि समान स्तरको भएको र जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको बताए । यसबाट गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्च नभएकोप्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणीप्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ, खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरू छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् ।” उनले ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको स्पष्टीकरण समेत दिए । “निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६८ ठेक्कामध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ, खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ ।”
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र पुल गरी करीब ६ अर्ब वैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नभएको बताए । “क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पुँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ,” उनले भने । सो अवसरमा ओलीले सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको, सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको बताए । उनले भने, “अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन्, मैले पहिले नै चर्चा गरिसकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ र अधुरा अपूरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ ।”
उनले बेथिति हटाउन सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको जानकारी समेत दिए । “यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने छ,” ओलीले भने ।ओलीले सरकार निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा कटिबद्ध, प्रतिवद्ध र दृढ छ रहेको जानकारी समेत दिए । “जनतासामु गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न र यस सदनले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षुण राख्न मेरो निरन्तरको प्रयास जारी छ,” ओलीले भने, “खासमा यो जनताले सुम्पेको विश्वास र भरोसाको नासो हो, यसलाई सदैव शिरोपर गरेर सार्वभौम जनताको आकांक्षाअनुरूप निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढौं ।”
सो अवसरमा ओलिले गत वर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण गरेको बताउँदै प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुलाई आफ्नो उपलब्धि भएको जिकिर गरे । सदनमा उनले उनले संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरेको र १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको जानकारी समेत दिए । उनले भने, “तोकिएको समय सीमाभित्र कानून निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन्, हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदै छ ।”
ओलीले सरकारले करको दर नबढाएको र दायरा बढाउने सोंचमा रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, “२ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।” उनले राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरू गर्ने सामाथ्य बढाउनेगरी भइरहेको जानकारी दिए । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरूले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेको र यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढंगले काम गर्ने प्रयाश जारी रहेको ओलीका भनाइ थियो ।
Comments
Post a Comment