मंगलबारदेखि सिमेन्ट ठप्प हुने

लेमिनेटेड बोरा विवाद


कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ भदौ
सरकार र सिमेन्ट उद्योगीबीच ‘लेमिनेटेड बोरा’ प्रयोगसम्बन्धी विवाद मिल्न नसके मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने भएको छ । उद्योगीले तीन दिनभित्र लेमिनेटेड बोराबारे निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
व्यवसायीले बजारमा सिमेन्ट पठाउन नसक्ने र भारतबाट समेत आयात नहुने भएकाले मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट पूर्ण अभाव हुनसक्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले बताए ।
सरकारले व्यवसायीलाई लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न दिएको ९१ दिनको म्याद सोमबार सकिँदैछ । सरकारले जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै उद्योगले अनिवार्य रूपमा प्लास्टिक लेमिनेसन गरिएका बोरामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । सरकारसमेत निर्णय सच्याउने पक्षमा नदेखिएका कारण बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
“हामीले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र वातावरणमन्त्री डा. केशवमान शाक्यसँग पटक–पटक भेटेर कुरा गर्दा पनि उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएन,” मुरारकाले भने, “हामीसँग समय बढाइदिने आश्वासन दिएर उल्टै नेपाल गुणस्तर चिह्नका लागि लेमिनेटेड बोरा प्रयोगलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाएर धोखा दिइयो ।”
५ हजार करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको र १० हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा सरकारले जबर्जस्ती गरेको यस्तो निर्णयले मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
सरकारले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्नुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग परामर्श गरिएको भनेर झुट बोलेको उनको आरोप छ । “हामीले केको आधारमा यो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न गर्दा वातावरण र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले महासंघसँगको सहमतिमा गरेका हौं भन्नुभयो,” उनले भने, “तर महासंघसँग त परामर्श गरिएकै रहेनछ, हामीलाई सरासर झुक्याइयो ।”
सिमेन्ट उद्योगीले मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट नै पठाउन नसकिने बताएका छन् । कानुन तोड्ने पक्षमा नरहेको जनाउँदै उत्पादक संघले अवैध बाटोबाट बजारमा सिमेन्ट पठाउनुभन्दा उत्पादनै बन्द गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । “हामी बजारमा सिमेन्ट पठाउँदैनौं र भारतबाट पनि सिमेन्ट आउन सक्दैन, त्यसैले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने अवरोधको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले नै लिनुपर्छ,” मुरारकाले भने ।
उनका अनुसार लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ । त्यसका लागि बोरा उत्पादक कम्पनी तयार नभएकाले सरकारको निर्णय लागू हुने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रको जगदम्बा सिन्थेटिक्सले तीन महिनाभित्र बोरा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म मेसिनसमेत जडान भइनसकेको जनाएको छ ।
“स्वदेशमा कुनै फ्याक्ट्री छैनन् र तत्काल एलसी खोलेर विदेशबाट ल्याउनसमेत सम्भव देखिँदैन,” मुरारकाले भने, “विश्वमै युरोपका दुई वटा कम्पनीले मात्रै लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएकाले कम्तीमा पनि दुई वर्षअघि यस्तो फ्याक्ट्री स्थापना गर्न सम्भव देखिँदैन ।”
मुलकभरका चार दर्जन सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक ८ करोड थान बोरा आवश्यक पर्ने संघले जनाएको छ ।
बोरा उत्पादकको संगठन नेपाल उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक संघका अध्यक्ष बासुदेव गोल्यानले पनि नेपालमा तत्काल लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री स्थापना गर्न नसकिने बताए । मुलुकमा हाल १२ वटा बोरा उत्पादक कम्पनी छन् । यी उद्योगमा ५ अर्बको लगानी भएको उल्लेख गर्दै गोल्यानले भने, “सिमेन्ट उद्योगमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरिए हाम्रो लगानी डुब्नेमात्र नभई उद्योगमा कार्यरत ३ हजार मजदुर बेरोजगार बन्नेछन् ।” उनका अनुसार बोरा उद्योगको कुल उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत बोरा सिमेन्ट उद्योगमा खपत हुने गरेको छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल अर्बौं लगानी भएका सिमेन्ट उद्योगलाई विश्वासमा नलिई गरिएको नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने बताए । व्यवसायीलाई विश्वासमा लिई पर्याप्त समय दिइनुपर्नेमा एकतर्फी निर्णय भएकाले निजी क्षेत्रले यसको प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ । महासंघकै रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति मनीष अग्रवालले पनि सिमेन्ट उद्योग बन्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने बताए ।