काठमाडौं, २८ भदौ- औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिकबाहेक व्यापारीको हाबी हुनुमा कारबाहीको मापदण्ड नहुन प्रमुख कारण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ५० वर्षसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन,” व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि नहँुदा नियमविपरीत गर्ने व्यवसायीलाई गर्न सकिएको छैन ।”
करिब दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले समेत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न भन्दै व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । लिमिटेडले त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कायविधि तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । तर, नौ महिनाअघि पठाएको कार्यविधिमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि कारबाही गर्न समस्या देखिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना हुँदा भाडामा दिनका लागि लिमिटेडले नियम बनाउने, मापदण्ड तोक्ने र त्यस कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने भनिएको थियो । व्यवस्थापन लिमिटेडले बनाएको कार्यविधिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जमिन वा भवन भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गर्ने र जसले बढी दिन सक्छ त्यही आधारमा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
“सबै क्षेत्रको नियमन, रेखदेख र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्ने भनिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि पारित गर्दा व्यवसायी तथा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाले मनपरी गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।” नियम संगत जाँदा उनीहरूलाई क्षति हुने भएले कार्यविधि पारित गर्न नदिइएको लिमिटेडका एक अधिकारीले बताए ।
न्यून पुँजी र स्थानीय स्रोत साधन सीपलाई उद्योग धन्दामा लगाउन तत्कालीन सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोगको लगानीमा २०१६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो । त्यसपछि ०४५ सालसम्म ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् । अहिले ती औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले बिजुली, पानी, मोटरबाटो, शौचालय, बालगृहजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
करिब दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले समेत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न भन्दै व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । लिमिटेडले त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कायविधि तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । तर, नौ महिनाअघि पठाएको कार्यविधिमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि कारबाही गर्न समस्या देखिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना हुँदा भाडामा दिनका लागि लिमिटेडले नियम बनाउने, मापदण्ड तोक्ने र त्यस कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने भनिएको थियो । व्यवस्थापन लिमिटेडले बनाएको कार्यविधिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जमिन वा भवन भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गर्ने र जसले बढी दिन सक्छ त्यही आधारमा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
“सबै क्षेत्रको नियमन, रेखदेख र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्ने भनिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि पारित गर्दा व्यवसायी तथा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाले मनपरी गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।” नियम संगत जाँदा उनीहरूलाई क्षति हुने भएले कार्यविधि पारित गर्न नदिइएको लिमिटेडका एक अधिकारीले बताए ।
न्यून पुँजी र स्थानीय स्रोत साधन सीपलाई उद्योग धन्दामा लगाउन तत्कालीन सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोगको लगानीमा २०१६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो । त्यसपछि ०४५ सालसम्म ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् । अहिले ती औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले बिजुली, पानी, मोटरबाटो, शौचालय, बालगृहजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment