Tuesday, August 21, 2012

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स फुकुवा

 निरु अर्याल
काठमाडौं, ४ भदौ
 -मदिराले समाजमा विकृति ल्याएको भन्दै ११ वर्षअघि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स रोक्न दबाब दिएको एमाओवादीले आफैं सरकारमा पुगेपछि भने लाइसेन्स फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लाइसेन्स बन्द गरे पनि विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दा ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकार फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । “सरकारले मदिराजन्य उद्योगको लाइसेन्स खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “निश्चित मापदण्ड बनाउँछौं अनि छलफल गरेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गरिनेछ ।”
एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुँदै गएको र चुरोट–मदिराजस्ता उद्योगको सम्भावना बलियो देखिएको भन्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा इजाजत फुकुवा गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयपछि मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
“मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने÷नदिने साँचो हामीसँग छ,” राजवंशीले भने, “कस्ता उद्योगलाई दर्ता गर्न दिने, सीमा के हुने, कस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न मिल्नेलगायतका मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको छ ।”
मदिरा उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट उच्च गुणस्तरीय तयारी मदिराका लागि मात्रै वार्षिक सरदर साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यसबाहेक नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट वार्षिक सरदर ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
“स्वदेशमै उत्पादित मदिराका लागि पनि बाह्य मुलुकबाट ठूलो रकमको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ,” संघका निवर्तमान अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले भने ।
उद्योग विभागबाट अहिलेसम्म ठूला र मझौला गरी ३६ वटा मदिरा उद्योगले लाइसेन्स पाएका छन् । संघका अनुसार यी उद्योगले वार्षिक करिब ३० करोड राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।
माओवादीले चौतर्फी दबाब दिन थालेपछि २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले निश्चित समयका लागि भन्दै मदिराजन्य उद्योगको लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५८ यता नेपालमा नयाँ मदिराजन्य उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला माओवादीले लोकप्रियता कमाउन गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरेको थियो । लोकल मदिराको बजार बढ्ने क्रम नरोकिएको र आयातीत मदिराको परिमाणसमेत बढ्दै गएपछि सरकारले बाध्य भएर प्रतिबन्द फुकुवा गरेको विभागले बताएको छ ।
ठूलो लगानीमा खुलेका उद्योग श्रमिक समस्या, लगानीमैत्री वातावरण र बजार अभावले धमाधम बन्द हुँदै गएको बताउँदै राजवंशीले आयात रोक्नकै लागि पनि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स फुकुवा गर्न खोजिएको बताए ।
“मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुको अर्थ रहन्थ्यो,” उनले भने, “स्वेदशी उत्पादन रोकेर विदेशी आयात बढ्दै जान्छ भने आयात रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई नै किन खुला नगर्ने ?”
मदिरा उद्योगलाई विभागले उत्पादनशीलमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता उद्योगले उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आवश्यक कानुनी आधारमा लाइसेन्स पाउँछन् । “नेपालमा मदिरा, चुरोटलगायतको सम्भावना उच्च देखिएको छ,” राजवंशीले भने, “सबैलाई मदिरा सेवन गर्न उक्साउँदै उद्योगको इजाजत खोल्न चाहेको होइन, इजाजत खोल्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भने किन रोक्ने भन्ने तर्क हो ।”
सरकारले यसअघि २०६६ मा फलफूलबाट उत्पादन हुने मदिराजन्य उद्योगलाई भने फुकुवा गरिसकेको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा स्याउ, एैंसेलु, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ब्रान्डी र ह्विस्की बनाउन निश्चित मापदण्ड तोकी फुकुवा गरिएको हो ।

No comments:

Post a Comment