भ्रष्टाचार आरोपी थापालाई कारबाही गर्न पत्राचार
कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, ३ भदौ
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केशवबहादुर थापालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
निमित्त रजिस्ट्रार हुँदा थापा ९० दिनभन्दा बढी बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र निजामती सेवा ऐनविपरीत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य फेला पारेपछि केन्द्रले कारबाहीका लागि कानुन मन्त्रालयमा लेखीपठाएको हो ।
थापाले मन्त्रालयबाट रमाना नै नलिई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनमा बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी कुनै कर्मचारी अनुपस्थित रहे स्वतः पदबाट बर्खास्त हुने प्रावधान छ ।
“आरोप लागेका विषयमा सफाइका लागि कागजात पेस गर्न समय दिएका थियौं, उहाँले पेस गर्न सक्नुभएन,” केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्जुनकुमार खनालले भने । केन्द्रले साउन ८ गते सोधपुछ गर्दा थापाले दुई दिनको समय मागेका थिए । उनलाई साउन १० गतेसम्म प्रमाण पेस गर्ने समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयभित्र प्रमाण पेस नगरेको र केन्द्रको सम्पर्कमा नआएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको खनालले बताए ।
थापाको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न मन्त्रालयले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । त्यहाँबाट जवाफ आउनेबित्तिकै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी खनालले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा प्रधानन्यायाधीशको राय लिएपछि कारबाहीबारे अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । कम्पनी रजिस्ट्रारले भने मन्त्रालयले पठाएको पत्र आइनपुगेको बताएको छ ।
निमित्त हुँदा थापाले खुलेआम घूस माग्ने गरेको, २२ महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर नगरेको तथा कर्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको समाचार कारोबारले एक महिनाअघि प्रकाशित गरेको थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय (उपसचिव) तहका थापा ०६५ जेठ २३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा हाजिर भए पनि पटक–पटक अनुपस्थित रही रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौं, ३ भदौ
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केशवबहादुर थापालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
निमित्त रजिस्ट्रार हुँदा थापा ९० दिनभन्दा बढी बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र निजामती सेवा ऐनविपरीत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य फेला पारेपछि केन्द्रले कारबाहीका लागि कानुन मन्त्रालयमा लेखीपठाएको हो ।
थापाले मन्त्रालयबाट रमाना नै नलिई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनमा बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी कुनै कर्मचारी अनुपस्थित रहे स्वतः पदबाट बर्खास्त हुने प्रावधान छ ।
“आरोप लागेका विषयमा सफाइका लागि कागजात पेस गर्न समय दिएका थियौं, उहाँले पेस गर्न सक्नुभएन,” केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्जुनकुमार खनालले भने । केन्द्रले साउन ८ गते सोधपुछ गर्दा थापाले दुई दिनको समय मागेका थिए । उनलाई साउन १० गतेसम्म प्रमाण पेस गर्ने समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयभित्र प्रमाण पेस नगरेको र केन्द्रको सम्पर्कमा नआएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको खनालले बताए ।
थापाको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न मन्त्रालयले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । त्यहाँबाट जवाफ आउनेबित्तिकै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी खनालले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा प्रधानन्यायाधीशको राय लिएपछि कारबाहीबारे अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । कम्पनी रजिस्ट्रारले भने मन्त्रालयले पठाएको पत्र आइनपुगेको बताएको छ ।
निमित्त हुँदा थापाले खुलेआम घूस माग्ने गरेको, २२ महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर नगरेको तथा कर्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको समाचार कारोबारले एक महिनाअघि प्रकाशित गरेको थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय (उपसचिव) तहका थापा ०६५ जेठ २३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा हाजिर भए पनि पटक–पटक अनुपस्थित रही रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गर्दै आएका थिए ।
Comments
Post a Comment