श्रमशक्ति सर्वेको विस्तार

नेपाली श्रमबजारको कमजोर र बलिया पक्षको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । यस्तो सर्वेमा कामको प्रकृति, ज्याला दर र कामदारसँग सम्बन्धित विविध विषय समेटिने बताइएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने यस्तो सर्वे विनाशकारी भूकम्पका कारण ढिला भएको हो ।

नेपालको श्रम बजारको वास्तविक अवस्था देखाउने अपेक्षा गरिएको यो सर्वे नमुनाका रूपमा मात्रै हुने भनाइ पाइन्छ । यसो हुँदा श्रमसँग सम्बन्धित विविध तथ्यांकका लागि पारिवारिक सर्वेक्षणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारसँग श्रम र रोजगारीका वास्तविक र पूर्ण तथ्यांक नै छैन । यो तथ्यांकको अभावमा सरकारले बनाउने धेरैजसो योजना र नीतिहरू अप्रभावकारी हुने गरेका छन् । त्यसैले नमुना सर्वेक्षणभन्दा पनि तथ्यांक संकलन नै गरेर सर्वेक्षण गरेको भए यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । 

श्रमशक्तिको सर्वेमा बालश्रम, मजदुरको सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिक सम्बन्ध, शारीरिक अशक्तता र श्रम, घरेलु कामदार, अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रको श्रमशक्ति, बेरोजगार, अर्धरोजगार र पूर्ण रोजगारको अवस्था तथा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, समस्या र त्यसबाट लिन सकिने फाइदा, श्रमशक्तिको दक्षता, तालिम आदिबारे श्रमशक्ति सर्वेक्षणले उठाउनुपर्ने विषय हुन् । तर, यो सर्वेले यी सबैलाई समेट्ने गरी मोडालिटी बनाइन्छ कि बनाइँदैन त्यसमै यसको महत्ता स्थापित हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १५ वा १६ वर्ष उमेरभन्दा माथिको समूहलाई श्रमशक्ति मानिन्छ । त्यसै आधारमा श्रम शक्तिको सर्वेक्षण गरिन्छ पनि । तर, नेपालमा बालमजदुरको संख्या प्रशस्त भएकाले पाँच वर्षमाथिका उमेर समूहलाई  आधार मानी सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । नेपालमा बालमजदुरको समस्या छ । कानुन बनाएर यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि बालश्रमबाट मुक्ति मिल्न भने सकेको छैन ।

बालश्रमिकले कानुनतः गलत मानिए पनि व्यवहारमा भने विपन्न वर्गले यसबाट फाइदा लिएकाले यसलाई रोक्न नसकिएको हो । बालश्रमका बारेमा अलग्गै सर्वे गरिएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले पनि यसलाई अलग शीर्षक राखेर प्रश्नावली बनाई सर्वेक्षण गर्दा बढी सान्दर्भिक हुने भएकाले यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । 

श्रम सर्वेक्षणले श्रमशक्तिको डाटाबेस तयार पार्नु पर्छ । यस्तो डाटाबेस हरेक अध्ययनकर्ता, योजना र नीति निर्माताहरूका लागि उपयोगी हुन्छ । सरकारले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो डाटाबेस उपयोगी हुन्छ । त्यसैले तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको अवस्था, ज्याला, श्रमशक्तिमा महिलाका अवस्था, तिनले प्राप्त गर्ने ज्याला, ज्यालामा लैंगिक विभेदको अवस्था आदिबारे पनि सर्वेक्षण गरिनु आवश्यक छ । 

नेपालमा श्रम बजारबारे वास्तविक जानकारी नभएकाले बेरोजगारी छ भन्दै युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिनेहरू सिपयुक्त नहुने भएकाले ज्यादै कम ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । तर, नेपालमै त्योभन्दा बढी ज्याला पाइन सक्छ र त्यसका लागि भारत र बांग्लादेशका श्रमिक नेपाल आउने गरेका छन् ।

भारतबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको दाँजोमा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स बढी भएको तथ्यांक पाइन्छ । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कामदारको अभाव भएको सरकारी भनाइ पाइन्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकबाट मजदुर आउँछन् र उनीहरू नेपालीभन्दा बढी सिपयुक्त हुनाले नेपालबाट रकम बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमबजारको कमजोर र बलिया पक्षको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमशक्तिको सर्वे गरिने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा हुने यो सर्वेले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा हामीले हाम्रो श्रम बजारको वास्तविक ऐना हेर्न नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अतः श्रम बजारको तथ्यांक संकलन गरी सर्वेक्षण गरिनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।