स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ४४ करोड अनुदान
निरु अर्याल
काठमाडौं: सरकारले स्थानीय तहको संरचना विस्तार गर्न ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न एक÷एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
“महानगरपालिकासँग स्रोतको अभाव नभए पनि गाउँपालिकाहरूसँग स्रोत नरहेका कारण संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “उनीहरूले न्यूनतम पूर्वाधार तयारी गर्न पाउन् भनेर यो रकम दिन लागेका हौं, निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेटको अभाव हुन दिँदैनौं ।”
मंगलबारदेखि ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छन् ।
मंगलबारदेखि ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने रकम स्थानीय तहले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्न जस्ता पूर्वाधार तयारीमा खर्च गर्न पाउनेछन् । अर्थमन्त्री महराले भने, “गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरू स्रोत साधनमा सम्पन्न छन्, त्यसैले सबैलाई एकै खालको रकम दिन लागिएको हो स्रोत साधन नभएका ठाउँमा यति मात्रै रकम पर्याप्त भने होइन ।”
स्थानीय तहले बिउँ पुँजीका लागि दिएको यो रकममध्ये ८० प्रतिशत पूँजीगत र २० प्रतिशत चालू खर्च गर्न पाउने छन् । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिपछि उनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने र अहिले दिन लागिएको पैसाले पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सक्ने महराको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय निकाय कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्यकारी प्रमुख खटाउने तयारी गरेको पनि महराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरमा सहसचिव, उपमहानगर र नगरमा उपसचिव एवं गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी प्रमुखको रूपमा खटिने छन् । “निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा गर्न नमिल्ने हुँदा काजमा पठाउने तयारी भएको छ,” महराले भने ।
गाविसहरूमा गएको अनुदान रकमसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकामा केन्द्रीकृत हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीयस्तरलाई सम्पन्न गराउन खोजिएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।
“तत्कालका लागि यो रकमबाट संरचना विस्तार हुने छन्, उनले भने, “पहिलेका गाविसको रकम पनि एकीकृत हँुँदा पुनर्संरचनाको विस्तारमा स्थानीय तहलाई रकमको अभाव हुँदैन ।”
उनले अहिलेको बजेटले स्थानीय तहको वित्तीय पुनर्संरचनासमेत सुरु हुने र बाँकी रकम आउँदो बजेट मार्फत दिने जानकारी दिए । सरकारले चालू आवको बजेटमा सरकारले निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यसमध्ये यसअघिनै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च गर्न भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भए पनि गृहले तेब्बर रकम मागेपछि कति दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको महराले जानकारी दिए ।
Comments
Post a Comment