एक प्रतिशत जरिवाना तिरेर कम्पनी खारेज गर्न सकिने

काठमाडौँ: सरकारले दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका र कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई १ प्रतिशत जरिवाना तिरे खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विशेष व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकेर वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका कम्पनीलाई खारेजीको बाटो खुलेको छ । 

व्यवस्थापिका संसद्ले कम्पनी ऐनको संशोधित  (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेपछि कम्पनी खारेजीको बाटो खुलेको हो । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनसहितको कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथि छलफल गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए । 

व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकोे विधेयकमा कम्पनीको दर्ता खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा यो ऐन कार्यान्वयन हुँदाका बखतसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक फर्महरूले कुनै कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

जसअनुसार खारेजी गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले संशोधित ऐेन कार्यान्वयन भएको १ वर्षभित्र बढीमा १ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेर खारेज गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उक्त कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि सबै निवेदनसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालका अनुसार दर्ता भएका दुईतिहाइ कम्पनी समयमा विवरण बुझाउन नसकेर समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । “यो व्यवस्था लागू भए वर्षौंदेखि स्थान ओगटेर बस्ने कम्पनीको टुंगो लाग्नेछ,” कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “यसले कार्यालयको काम छिटो छरितो गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउनेछ ।”

कम्पनी दर्ता हुने ट्रेन बढ्दो भए पनि विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कार्यालयमा दर्ता भएका १ लाख ६५ हजार कम्पनीमध्ये अधिकांश राजधानी केन्द्रित छन् ।

“दर्ता भएर कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा सहज होस् भनेर यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो,” रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने । प्रस्तावित विधेयकमा  कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सोही तिरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र निजी कम्पनीको हकमा समेत ११ जना सञ्चालक हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । 

कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि सबै निवेदनसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।कम्पनी ऐनको संशोधित विधेयक पारित

प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एकप्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “तर अधिकांश कम्पनी समयमै विवरण बुझाउन नसकेर नवीकरण नै हुँदैनन्,” श्रेष्ठले भने । 

विवरण बुझाउनुपर्ने मिति एक वर्ष एक महिना नाघे २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ करोड पुँजी भएको कम्पनी भए ५ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भए १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसपछि प्रत्येक वर्ष क्रमशः ५ हजार, १० हजार र २० हजार रुपैयाँका दरले कम्पनीको पुँजीअनुसार जरिवाना बढ्दै जाने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले दर्ता भइसकेका कम्पनीको विवरण र सेयरधनीको नाम सेयर पुँजी, पुँजी वृद्धिलगायतका सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

साथै दर्ता भइसकेका आधारभूत कम्पनीले आफ्नो आधारभूत सूचना तथा कागजातहरू सम्बन्धित सेयरधनी वा कम्पनीले सबै विवरण अनलाइनमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  कम्पनी ऐनमा भएको संशोधनले लगानीको वातावरण हुने बताइएको छ ।