श्रमशक्तिको विवरण वैज्ञानिक प्रणालीमा

निरु अर्याल
काठमाडौं ः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा आगामी वैशाखदेखि श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । नेपालमा श्रमशक्तिको अवस्था, कामको प्रकृति, ज्यालाको दरका साथै मजदुरसँग सम्बन्धित सबै विषयको सर्वेक्षण गर्न लागिएको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०६४/६५) अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहेका र १७ प्रतिशत जनसंख्या निष्क्रिय रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

नयाँ सर्वेमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले प्रचलनमा ल्याएको मापदण्ड प्रयोग गरिने भएकाले श्रमशक्तिबारे विस्तृत तथ्यांक आउने अनुमान छ । यो सर्वे आईएलओकै प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको हो ।

सर्वेक्षणमा आर्थिक क्रियाकलापकका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र दुवैको विवरण संकलन गरिनेछ भने गैरआर्थिक क्रियाकलापको पनि क्षेत्रगत विवरण संकलन गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालका अनुसार विभागले चैतको दोश्रो सातासम्म सर्वेक्षकहरूलाई यसको पुर्ब तयारीका बिषयमा तालिम दिदै छ  । “नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै  सर्वेक्षण सुरु हुनेछ,” उनले भने “सर्वे गर्नुभन्दा पहिले चैतको दोश्रो सातासम्म सर्वेक्षकलाई तालिम दिने तयारी भइसकेको छ ।” 

विभागका अनुसार सर्वेमा १८ हजार घरधुरीबाट नमुना संकलन गरिनेछ । यसअघिको सर्वेमा करिब १६ हजार घरधुरीलाई नमुनाका रूपमा समेटिएको थियो । पहिलो चरणमा सर्वेमा ७५ सर्वेक्षक खटिनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार विभागका क्षेत्रीय निकायलेसमन्वय गर्ने गरी सर्वेको तयारी पूरा भएको छ । यसअघि कागजी प्रश्नावलीका आधारमा हँुदै आएको सर्वेमा यसपटक महत्वपूर्ण प्रविधि मोबाइल तथा ट्याब्लेटको प्रयोग गरिनेछ ।

यसको माध्यमबाट उत्तरदाताले आफैं प्रश्नको उत्तर अनलाइनबाटै सिधै दिनसक्ने ब्यवस्था भएकोले पारदर्शी र सही उत्तर आउनेमा विभाग विश्वस्त छ । “अहिलेसम्म गरिएका सर्वेले अन्तराष्ट्रियस्तरमा खासै महत्व राखेको पाइँदैन,” सुवालले भने “यो सर्वेले अन्तराष्ट्रियस्तरको श्रमशक्ति सर्वे एवं कानुन र ज्यालासँगसमेत तुलना गर्न मिल्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूलाई पनि सर्वेमा समावेश गर्न सकिनेछ ।” 

नेपालले यसअघि दुईपटक श्रमशक्ति सर्वे गरिसकेको छ । हरेक ५/५ वर्षमा सर्वे गरिने योजना भए पनि अघिल्लो वर्ष भूकम्प गएपछि सरकारले यो सर्वेको काम स्थगित गरेको थियो । प्राविधिक कारण रोकिएको र त्यसैको निरन्तरतास्वरुप पुनः सर्वे गर्न लागिएको डा. सुवालको भनाइ छ ।

यसले श्रम सम्बद्ध कानुनहरू बनाउन सहज हुने र नेपालका मजदुरको अवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै तुलना गर्न योग्य हुने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार घरायसी प्रयोजनबाहेक घरबाटै हुने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने सबै काम र तीनमा संलग्न मजदुरको विवरण सर्वेबाटै प्राप्त हुनेछ  ।

साथै, सर्वेले मौसमी कामहरूको प्रकृति, कामको विवरण ज्यालाको वितरण, मजदुरको चाहाना, सामाजिक सुरक्षामा मजदुरको सहभागिता लगायत थुप्रै कामहरू समावेश हुने छन् । महिला पुरुषको अवस्था, कामको तथ्यांक पनि सर्वेबाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । 

नमुना परीक्षणबाट नतिजा आएपछि त्यसलाई आधार मानेर देशैभरका सूचकहरूको सर्वे गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार श्रमशक्ति सर्वेका लागि १ वर्षको समय सीमा छुट्याइएको छ ।

“नेपालमा मौसमी कामहरू बढी हुन्छन्, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले एक वर्षको समय सर्वेमै लगाउने छौं,” सुवाल भन्छन्, “समयमै  काम सम्पन्न गर्न सकेमा ०७५ को सुरुवातसँगै श्रमशक्ति सर्वेको नतिजा आउनेछ  ।”

 सर्वेले नेपालमा श्रमसम्बन्धी ऐन कानुन तर्जुमा गर्न र श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार मजदुरको अवस्था तुलना गर्न सघाउ पुग्ने बताइएको छ । यद्यपि, श्रमको विषयमा नेपाल सरकार र रोजगारदाता श्रमिकहरूबीच एकमत नहँुदा सर्वेका लागि निकै कठीन छ ।

विभागले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिपछि अर्थतन्त्रको एकिन विवरण पाउन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्ने समेत तयारी गरेको छ ।