Saturday, March 11, 2017

गाडी किन्न १ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सरकारी निकायलाई गाडी किन्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागहरुका लागि छुट्टयाइएको सो रकम अर्थले रकमान्तर गरी गाडी किन्न उपलब्ध गराएको हो ।
बिहिबार ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिदका बजेटको ताकेता गरेकाले रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराउनु परेको डा. सुबेदीको भनाइ छ ।
‘उच्च अदालत गठन भएपछि नियुक्त पदाधिकारीको लागि गाडी किन्नु पर्ने भयो, यस्तै ब्यवस्थापिका संसदले पनि नयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट मागेपछि धेरै खर्च भएको देखिएको हो,’ डा. सुबेदीले भने । संसदले मात्रै २० करोड रुपैयाँ नयाँ गाडी खरिदको लागि खर्च गरेको छ ।
निजी सबारी साधन आयातमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरिरहेकै बेलामा सरकारी निकायले भने गाडी खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हुन् । केही दिन अगाडी मात्रै राष्ट्र बैंकले निजी सबारी खरिदमा बैंकहरुले कूल मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने नीतिगत ब्यवस्था गरेको थियो ।
सचिब डा. सुबेदी पनि गाडी खरिदमा सरकारी निकायहरुको चासो आवश्यकताभन्दा बढी रहेको बताउदै आएका छन् । गत १७ पुसमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विकास बजेट खर्च बढाउने सम्बन्धि कार्यक्रममा उनले सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘सरकारी निकायको गाडी खरिदप्रति अति नै चासो देखियो, माग भएको बजेट हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालयहरुमा मन्त्री र सचिबले चढ्ने पनि गाडी छैनन् जस्तो देखिन्छ, तर अबस्था त यस्तो होइन होला,’ उनले भनेका थिए 

No comments:

Post a Comment